गलत फैसला या मजबूरी? दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों में कांग्रेस क्यों नहीं आई नजर?

क्या राजनीति में सिर्फ रणनीति बनाना काफी है, या मैदान पर उतरकर खुद अगुवाई करना भी उतना ही जरूरी है? यह सवाल इन दिनों कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। मौका था 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का, जब देश भर में ‘सेव डेमोक्रेसी’ (लोकतंत्र बचाओ) का नारा गूंज रहा था। इंडिया ब्लॉक (INDIA Bloc) के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसकी घोषणा खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महज दो दिन पहले ही की थी। लेकिन, इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसमें कांग्रेस का कोई भी बड़ा या प्रमुख नेता नजर नहीं आया।

क्या कांग्रेस ने इस आंदोलन से दूरी बना ली थी?

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। पार्टी के युवा संगठनों—भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI)—ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जंतर-मंतर पर जुटाया था। हजारों की संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भारी संख्या में लोगों को हिरासत में ले लिया।

हालांकि, सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर नहीं, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उठ रहा है। जब सीपीआई-एम के एम.ए. बेबी, वृंदा करात, आरजेडी के मनोज झा, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, और आप (AAP) की आतिशी जैसे तमाम बड़े विपक्षी नेता दिल्ली की सड़कों पर पुलिस द्वारा खींचे जा रहे थे और हिरासत में लिए जा रहे थे, तब कांग्रेस के शीर्ष नेता कहां थे?

शीर्ष नेतृत्व की गैर-मौजूदगी पर सवाल

मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले विपक्षी दलों और नागरिकों से 'लोकतंत्र बचाने' की अपील की थी, दोनों ही उस दिन दिल्ली में ही मौजूद थे। इसके अलावा, प्रियंका गांधी भी दिल्ली में ही थीं। देश की राजधानी में जहां विपक्षी नेता सड़कों पर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, वहीं कांग्रेस के दिग्गजों का न दिखना एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा करता है।

दूसरी तरफ, मुंबई के शिवाजी पार्क में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बिना किसी पुलिसिया उच्चाधिकार या सख्ती के लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर एक ऐसे गंभीर और राजनीतिक रूप से विस्फोटक मुद्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सुनहरा मौका गंवा दिया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था।

इंडिया ब्लॉक में एकजुटता, लेकिन कांग्रेस से निराशा

30 सितंबर को हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद यह तय हुआ था कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देश भर के जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पहले कांग्रेस को सीट देने से कतराती थीं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर विपक्ष एकजुट होकर 2029 में बीजेपी को हराता है, तो कांग्रेस प्रधानमंत्री का पद भी संभाल सकती है।

लेकिन, जब चुनाव आयोग (EC) की भूमिका और 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने के कथित षड्यंत्र के खिलाफ सड़क पर उतरने की बारी आई, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पीछे हट गया।

सहयोगी दलों का गुस्सा और नाराजगी

द फेडरल से बात करते हुए कई विपक्षी नेताओं ने इस पर अपनी गहरी नाराजगी और निराशा जताई है। एक वरिष्ठ सीपीआई नेता ने कहा, "उन्हें आना चाहिए था। इस विरोध प्रदर्शन पर बुधवार की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई थी। अगर खड़गे और राहुल व्यस्त थे, तो वे कम से कम अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं को तो भेज सकते थे, बजाय इसके कि सारा जिम्मा युवा कांग्रेस पर छोड़ दिया जाता।"

एक अन्य विपक्षी नेता, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कांग्रेस चाहती है कि लोग और मीडिया उन्हें गंभीरता से लें, तो उन्हें ऐसे मौकों पर खुद सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक पार्टी खुद आगे आकर लड़ाई नहीं लड़ेगी, तब तक श्रेय दूसरी पार्टियों या संगठनों को मिलता रहेगा।

कांग्रेस का बचाव: व्यस्त कार्यक्रम और संगठनात्मक काम

इन तमाम आलोचनाओं के बीच, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने खड़गे और राहुल गांधी की अनुपस्थिति के पीछे उनके 'व्यस्त शेड्यूल' का हवाला दिया है। उनका कहना है कि दोनों नेता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कई आधिकारिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे। इसके अलावा, पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि हाईकमान उत्तर प्रदेश और पंजाब इकाई में नए नेतृत्व के ऐलान जैसी बेहद जरूरी संगठनात्मक बैठकों और फैसलों में व्यस्त था, जिन्हें शुक्रवार को ही घोषित किया गया।

साथ ही, कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि यह तो अभी शुरुआत है। चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करने की यह लड़ाई राहुल गांधी ने ही शुरू की है और पार्टी इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में यानी 6 अक्टूबर को खड़गे और राहुल गांधी खुद विपक्षी सांसदों के मार्च का नेतृत्व करते हुए चुनाव आयोग के पास जाएंगे।

फिलहाल, भले ही कांग्रेस आने वाले दिनों में बड़े प्रदर्शनों की तैयारी कर रही हो, लेकिन 2 अक्टूबर की अनुपस्थिति ने पार्टी के विरोधियों और सहयोगियों दोनों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कांग्रेस अपनी ही शुरू की गई लड़ाई में पीछे हट रही है? अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का नेतृत्व इस कमी को कैसे पूरा करता है और जनता के बीच अपनी साख को कैसे मजबूत रखता है।