जामिया में छात्र आंदोलन का असर, 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ
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जामिया में छात्र आंदोलन का असर, 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लंबे छात्र आंदोलन के बाद प्रशासन ने छात्रसंघ बहाली का रास्ता साफ कर दिया है और 2027 में चुनाव कराने की समयसीमा तय की है।


दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लंबे छात्र आंदोलन के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने छात्रसंघ संविधान को लागू करने की प्रक्रिया मंजूर कर ली है। इसके लिए 15 मई 2027 की समयसीमा तय की गई है।

29 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक, संविधान को मंजूरी मिलने के बाद छात्रसंघ चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा। चुनाव लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराए जाएंगे।

जुलाई के बाद छात्रसंघ चुनाव
विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, 16 जुलाई 2027 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। प्रशासन ने आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस, अनुशासनात्मक जांच, निलंबन, निष्कासन और परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध वापस लेने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों से भूख हड़ताल और आंदोलन तत्काल समाप्त करने को कहा गया है।

12 अक्टूबर से जारी था आंदोलन
जामिया में 12 अक्टूबर से छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। छात्र निश्चित चुनाव तारीख और आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। प्रशासन और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध बना रहा।

2006 से बंद थे छात्रसंघ चुनाव
जामिया में आखिरी छात्रसंघ चुनाव 2006 में हुए थे। इसके बाद छात्रसंघ भंग कर दिया गया था। करीब दो दशक से विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है।आंदोलन के दौरान परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई और कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई थीं। छात्रों ने इन फैसलों का विरोध किया था।

अब प्रशासन के फैसले से छात्रसंघ बहाली का रास्ता खुला है। हालांकि चुनाव के लिए अभी इंतजार करना होगा। छात्रों की प्रमुख मांग को मंजूरी मिल गई है, लेकिन असली परीक्षा तय समयसीमा में चुनाव कराने की होगी।

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