जामिया में 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ, छात्रों का आंदोलन अब भी क्यों जारी?
x

जामिया में 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ, छात्रों का आंदोलन अब भी क्यों जारी?

जामिया में छात्रसंघ चुनाव की घोषणा के बावजूद तारीख और छात्रों की मांगों पर असमंजस बरकरार है।


नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में करीब दो दशक बाद छात्रसंघ चुनाव कराने की घोषणा हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 26 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा कि छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही, आंदोलन के दौरान छात्रों को जारी निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस वापस लेने तथा सुरक्षा कर्मचारियों के आचरण की जांच के लिए समिति बनाने का फैसला किया गया है। हालांकि, छात्रों ने चुनाव की समयसीमा स्पष्ट नहीं होने पर आदेश पर असंतोष जताया और आंदोलन जारी रखने की बात कही।

संविधान की मंजूरी की तारीख तय नहीं
रजिस्ट्रार कार्यालय के आदेश के मुताबिक, चुनाव छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद होंगे। लेकिन प्रशासन ने संविधान को मंजूरी देने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है। ऐसे में चुनाव की तारीख भी अभी स्पष्ट नहीं है।

प्रशासन ने आंदोलन के दौरान जारी निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने का फैसला किया है। इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों के आचरण की जांच के लिए समिति गठित की जाएगी।

आदेश में प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से प्रशासन के खिलाफ कथित अपमानजनक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक माफी देने और संबंधित पोस्ट हटाने की शर्त भी दर्ज है।

छात्रों ने क्यों जताई आपत्ति?
छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से जामिया में प्रदर्शन और भूख हड़ताल चल रही थी। छात्रों की प्रमुख मांगों में चुनाव की निश्चित समयसीमा, अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेना और मुख्य प्रॉक्टर का इस्तीफा शामिल था।

26 अक्टूबर को रजिस्ट्रार के साथ बातचीत के बाद प्रशासन ने लिखित आदेश जारी किया। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए कहा कि संविधान को मंजूरी देने की समयसीमा स्पष्ट नहीं है और मुख्य प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने आदेश को अस्पष्ट बताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही।

2005 में हुआ था आखिरी चुनाव
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आखिरी छात्रसंघ चुनाव 2005 में हुए थे। मार्च 2006 में छात्रसंघ भंग कर दिया गया था। इसके बाद से विश्वविद्यालय में निर्वाचित केंद्रीय छात्रसंघ नहीं रहा।

छात्र लंबे समय से निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रसंघ फीस, हॉस्टल, शैक्षणिक सुविधाओं और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने का मंच देता है।

अब आगे क्या?
प्रशासन की घोषणा चुनाव बहाली की दिशा में अहम कदम है, लेकिन संविधान को मंजूरी देने की तारीख तय नहीं होने से प्रक्रिया की समयसीमा पर सवाल बने हुए हैं। साथ ही, छात्रों और प्रशासन के बीच आंदोलन समाप्त करने को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं।

अब निगाह इस बात पर रहेगी कि संविधान को कब मंजूरी मिलती है, चुनाव की तारीख कब घोषित होती है और छात्रों की बाकी मांगों पर क्या फैसला होता है।

Read More
Next Story