
मालदीव-पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती, भारत क्यों नहीं कर सकता नजरअंदाज?
हिंद महासागर में बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच नई दिल्ली के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो रही है।
Maldives Pakistan Relations: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की हालिया पाकिस्तान यात्रा—जो एक दशक से भी अधिक समय में किसी मालदीवियन राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है—ने नई दिल्ली में चिंता की घंटी जरूर बजाई होगी। हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित इस द्वीप समूह में भारत के गहरे हित जुड़े हैं, ऐसे में मुइज्जू का इस्लामाबाद की ओर झुकाव भारत के लिए गंभीर भू-रणनीतिक (geostrategic) मायने रखता है।
राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही, मुइज्जू ने अपने द्वीप समूह की साझेदारियों का दायरा बढ़ाने और भारत तथा चीन के अलावा अन्य देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध कायम करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी क्रम में, उन्होंने इस्लामिक देशों के साथ करीबी रिश्ते बनाने पर विशेष जोर दिया है। पाकिस्तान से पहले, उन्होंने तुर्की, मलेशिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, बांग्लादेश और अज़रबैजान का दौरा किया था।
'मालदीव फर्स्ट' नीति
मुइज़्ज़ू 'मालदीव फर्स्ट' (Maldives First) की नीति अपना रहे हैं, जिसका मकसद राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता को प्राथमिकता देना है। माले (मालदीव) अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आर्थिक सहयोग सबसे अहम है। ऐसे में भारत के सामने एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है, जिससे इस द्वीप समूह के मुख्य सुरक्षा और विकास साझेदार के रूप में भारत की लंबे समय से बनी स्थिति पर खतरा मंडराने लगा है।
महत्वपूर्ण व्यावसायिक समुद्री मार्गों पर स्थित मालदीव, लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय से मात्र 70 नॉटिकल मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 नॉटिकल मील की दूरी पर है।
इस्लामाबाद ने किया भव्य स्वागत
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर गए मुइज़्ज़ू ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि वे "मालदीव-पाकिस्तान की साझेदारी को एक नए दौर में ले जाना चाहते हैं: एक ऐसा दौर जो अधिक व्यापक और गतिशील हो, और हमारे लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो।" मुइज़्ज़ू, जिन्होंने पाकिस्तान को छह दशकों से "भरोसेमंद दोस्त" बताया, ने यह भी कहा कि उनके द्विपक्षीय संबंध "गहरे भाईचारे और सबसे बढ़कर, हमारे इस्लामिक विश्वास के अटूट बंधन पर आधारित हैं।"
मालदीव के साथ जुड़ने के लिए पाकिस्तान भी उतना ही उत्सुक था; उसने मुइज़्ज़ू के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे मुलाक़ात की। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, आईटी और एआई (AI) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 20 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
व्यापार और रणनीतिक हित
मुइज्जू की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने अगले दो वर्षों में 200 मिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, जो मौजूदा 13 मिलियन डॉलर के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है। आर्थिक जरूरतें और भारत तथा चीन पर अपनी पारंपरिक निर्भरता से बाहर निकलने की चाहत के चलते माले, इस्लामाबाद के करीब जा रहा है। ऐसा लगता है कि यह सब भारत के सुरक्षा हितों की कीमत पर हो रहा है। चूंकि भारत पहले से ही इस द्वीप समूह में चीन के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहा है, ऐसे में मालदीव में चीन-पाकिस्तान की मिलीभगत भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ा देगी।
भले ही पाकिस्तान के पास मालदीव की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता न हो, फिर भी वह भारत के प्रभाव को कम करने के लिए चीन के साथ हाथ मिला सकता है, या भारत के समुद्री पड़ोस में सुरक्षा चुनौतियां पैदा करने के लिए अपनी गहरी पैठ का इस्तेमाल कर सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के शक्तिशाली सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अपनी यात्रा के दौरान मुइज्जू से मुलाकात की।
इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित दो रक्षा समझौता ज्ञापनों (MoUs) को लेकर तत्काल चिंता है। इनमें से एक रक्षा सहयोग को गहरा करने के व्यापक दायरे से जुड़ा है, जबकि दूसरा विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए है। हालांकि इनका विवरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये समझौते इस क्षेत्र में भारत के पारंपरिक रूप से मजबूत सुरक्षा ढांचे को कमजोर कर सकते हैं।
एक और चिंता मालदीव में बढ़ते चरमपंथ को लेकर है, जिसे सऊदी अरब, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों का बढ़ावा मिल रहा है। कभी अपनी 'धिवेही' संस्कृति और उदार परंपराओं के लिए पहचाने जाने वाले इस देश में इस्लामी कट्टरपंथ के बढ़ने से भारत सहित कई विदेशी सरकारें चिंतित हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के संस्थानों से लौटने वाले मालदीव के छात्रों के कट्टरपंथी विचारधाराओं के संपर्क में आने की बात सामने आई है।
सार्क (SAARC) को पुनर्जीवित करने की पहल
पाकिस्तान में रहते हुए मुइज्जू का 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ' (सार्क) को फिर से सक्रिय करने का मुद्दा उठाना नई दिल्ली को निश्चित रूप से खटका होगा। उन्होंने सार्क की संभावनाओं का जिक्र करते हुए "सदस्य देशों के बीच विश्वास बहाल करने और सार्थक बातचीत को बढ़ावा देने" के महत्व पर जोर दिया।
यह क्षेत्रीय समूह 2016 से ही लगभग निष्क्रिय पड़ा है, जब इस्लामाबाद में इसके नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित होना था। उस समय भारत के नेतृत्व में और सार्क के तीन अन्य सदस्य देशों—अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान—के समर्थन से इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया, जिससे यह शिखर सम्मेलन रद्द हो गया।
उरी आतंकी हमलों के बाद, भारत उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को राजनयिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा था। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद ये कोशिशें और भी तेज हो गई हैं। चूंकि सार्क के सभी फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, इसलिए पिछले एक दशक से यह समूह पूरी तरह से ठप पड़ा है।
दिल्ली के साथ संबंध
इस दौरे का फायदा उठाते हुए, पाकिस्तान ने मुइज्जू की मौजूदगी का इस्तेमाल करके शरीफ के साथ उनकी मुलाकात के दौरान कश्मीर विवाद और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया—एक ऐसी संधि जिसे भारत ने फिलहाल रोक रखा है।
ऊपरी तौर पर देखा जाए तो, 'इंडिया आउट' (भारत बाहर जाओ) अभियान के दम पर सत्ता में आई मुइज्जू सरकार ने नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। हालांकि, शुरुआत में भारतीय सैन्य कर्मियों द्वारा मालदीव में विमान और हेलीकॉप्टर संचालित करने को लेकर कुछ तनाव जरूर हुआ था। बाद में इन सैन्य कर्मियों की जगह नागरिक कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया, जिससे नई दिल्ली और माले के बीच संबंध काफी हद तक स्थिर रहे हैं। यह तब है जब मुइज्जू सरकार ने 'इंडिया फर्स्ट' (भारत सबसे पहले) की उस नीति को छोड़ दिया है, जिसका पालन उनके पूर्ववर्ती मोहम्मद नशीद और इबू सोलिह (दोनों मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी - MDP से जुड़े थे) ने किया था।
मुइज्जू सरकार का रुख एकदम साफ है—मालदीव अब भारत के रणनीतिक हितों को दरकिनार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहा है। भारत के लिए पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे क्षेत्र में, जहां बीजिंग और इस्लामाबाद किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए बेताब हैं, भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को सुरक्षित रखने के लिए अपने राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत करना होगा।
(द फेडरल सभी पक्षों के विचारों और राय को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लेखों में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखकों की अपनी हैं और जरूरी नहीं कि वे द फेडरल के विचारों को दर्शाती हों।)

