एक विरोध, दो जांच: 2,873 लोगों के खिलाफ FIR क्यों सवाल खड़े करती है?

अखबार ने हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार और बाल यौन अपराधों से जुड़ी श्रेणियों में से 205 लोगों का चयन किया था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बताया कि सभी 2,873 पहचाने गए लोगों का सत्यापन अभी लंबित है। पुलिस के हलफनामे में यह भी कहा गया था कि कोई भी कार्रवाई पूरी तरह से फेशियल-रिकग्निशन के नतीजे पर आधारित नहीं होगी।

यह खोज सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश द्वारा उठाए गए सवालों को और गहरा कर देती है। संविधान के अनुच्छेद 142 (जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की अनुमति देता है) का उपयोग करते हुए, न्यायालय ने जुलाई में हुए नीट-यूजी (NEET-UG) विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को अपने आदेश में रद्द कर दिया था।

न्यायालय ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि 20 जुलाई से 25 जुलाई, 2026 तक विरोध प्रदर्शनों से संबंधित भारत में किसी भी अन्य एफआईआर की जांच नहीं की जानी चाहिए और उन्हें बंद माना जाना चाहिए। न्यायालय ने युवा प्रदर्शनकारियों के भविष्य की संभावनाओं का हवाला दिया था, क्योंकि सजा के बिना भी एक आपराधिक मामला शिक्षा और रोजगार को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

लेकिन इस साफ स्लेट (Clean slate) में एक चौंकाने वाला अपवाद भी शामिल था। दिल्ली पुलिस को उन 2,873 लोगों के संबंध में एक नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई, जिनके गंभीर आपराधिक पूर्ववृत्त (antecedents) होने का आरोप है और जिनके शुरू में जंतर-मंतर पर मौजूद होने की सूचना मिली थी।

न्यायालय ने यह नहीं पाया कि वे 2,873 लोग वहां मौजूद थे, उनका योग्य आपराधिक रिकॉर्ड था या उन्होंने हिंसा की थी। इसने केवल दिल्ली पुलिस को उन लोगों के "संबंध में" एक एफआईआर दर्ज करने की स्वतंत्रता दी, जिन्हें कथित तौर पर गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाला बताया गया था और जो उस स्थल पर शुरुआत में रिपोर्ट किए गए थे। यह न तो अपराध का कोई निष्कर्ष था और न ही सूची में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने का कोई निर्देश था।

शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की जनहित याचिका (PIL) में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग नहीं की गई थी। इसमें 20 जुलाई के "चलो संसद" मार्च के दौरान पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया गया था और एक स्वतंत्र जांच, आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, पुलिसकर्मियों के नाम की दिखने वाली नेमप्लेट और भीड़ नियंत्रण व सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंधों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की मांग की गई थी।

अपने 18 अगस्त के आदेश में, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (High-Powered Enquiry Committee) का गठन किया। इसके दायरे में दोनों पक्ष शामिल हैं: कथित अत्यधिक पुलिस बल, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा शामिल है, और प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा, पुलिस को चोटें और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के सरकार के आरोप।

समिति कमांड की श्रृंखला (chain of command), नियम टूटने, निगरानी, ​​घायल प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के लिए संभावित अंतरिम मुआवजे, और क्या पुलिस की कार्रवाई आनुपातिक थी, इसकी जांच करेगी। यह तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग कर सकती है और गुमनाम रूप से सामग्री प्राप्त कर सकती है। न्यायालय को दोनों में से किसी भी पक्ष के खिलाफ आरोपों के साबित होने के बजाय जांच के लिए आधार मिले। इसने व्यापक संवैधानिक प्रश्नों को भी अपने लिए सुरक्षित रखा।

प्रस्तावित एफआईआर के तहत कोई भी जांच, स्वतंत्र जांच के साथ-साथ चलेगी जो पहले से ही प्रदर्शनकारियों की हिंसा और संपत्ति के नुकसान की जांच कर रही है। 1 सितंबर का आदेश यह नहीं बताता है कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक-दूसरे से कैसे संबंधित होंगी।

1 सितंबर का आदेश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटाबेस में कथित गंभीर पूर्ववृत्त (antecedents) को संदर्भित करता है। पुलिस के 17 अगस्त के हलफनामे ने एक अधिक विशिष्ट विवरण दिया। 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, हलफनामे में कहा गया है कि फेशियल रिकग्निशन ने दिल्ली पुलिस के बायोमेट्रिक डेटाबेस, 'क्राइम कुंडली' के माध्यम से 2,402 मिलान (matches) और अन्य पुलिस रिकॉर्ड के माध्यम से शेष 471 मिलान किए। यह आदेश यह नहीं समझाता कि एनसीआरबी का इसका संदर्भ इस विभाजन से कैसे संबंधित है।

'द इंडियन एक्सप्रेस' ने गंभीर-अपराध श्रेणियों से चुने गए 205 नामों की जाँच की, इसलिए इसके निष्कर्ष सभी 2,873 के लिए त्रुटि दर नहीं निकाल सकते। लेकिन उनमें से 25 को जेल में खोजने से यह स्थापित होता है कि कुछ देखे जाने के दावे पूरी तरह असंभव थे और न्यायालय के समक्ष सूची को पूरी तरह से सत्यापित नहीं किया गया था।

रिपोर्ट पर एक्स (X) पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीजेपी (CJP) की वकील वृंदा ग्रोवर ने फेशियल-रिकग्निशन तकनीक को "गहराई से त्रुटिपूर्ण" (deeply flawed) बताया और सरकार व दिल्ली पुलिस पर विरोध प्रदर्शनों को "बदनाम" (demonise) करने के लिए इसका उपयोग करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन निष्कर्षों से अदालतों को राज्य द्वारा प्रस्तुत तकनीकी दावों पर अधिक संदेह करना चाहिए।

एक फेशियल-रिकग्निशन परिणाम एक संभावित मिलान (match) है, पहचान का पूर्ण प्रमाण नहीं। छवि गुणवत्ता, प्रकाश व्यवस्था, कैमरा एंगल, मास्क, मैचिंग थ्रेशोल्ड और तुलना डेटाबेस इसकी विश्वसनीयता को काफी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि हलफनामे ने "फील्ड सत्यापन" का आश्वासन दिया था, आदेश में कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया था या गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई से पहले जांच की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 अभी भी गिरफ्तारी के लिए व्यक्तिगत आधार की मांग करती है।

यहां तक ​​कि एक सही मिलान भी केवल उपस्थिति ही स्थापित करेगा। यह यह नहीं दिखाएगा कि व्यक्ति ने शारीरिक नुकसान पहुंचाया है या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। पिछला मामला किसी बाद के अपराध को साबित नहीं कर सकता है, और किसी प्रदर्शन में उपस्थिति अपने आप में कोई अपराध नहीं है।

"आपराधिक पूर्ववृत्त (Criminal antecedent)" भी एक बहुत व्यापक लेबल है। इसका मतलब कोई दोषसिद्धि, लंबित मुकदमा या कोई पुरानी एफआईआर हो सकता है। 3 अगस्त के एक स्पष्टीकरण ने "गंभीर और जघन्य अपराधों" से जुड़े पूर्ववृत्त वाले लोगों से सुरक्षा वापस ले ली थी। 1 सितंबर का आदेश "गंभीर आपराधिक पूर्ववृत्त" (serious criminal antecedents) की व्यापक अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, यह स्पष्ट किए बिना कि क्या सभी 2,873 उस पुराने विवरण को पूरा करते हैं।

एक एफआईआर जांच की शुरुआत करती है और इसमें पुख्ता सबूत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए असंभव मिलान पुलिस को हिंसा के एक पहचान योग्य कृत्य के बारे में मामला दर्ज करने से नहीं रोकते हैं, जिसमें शुरुआत में अज्ञात प्रतिभागियों के खिलाफ मामला दर्ज करना भी शामिल है। वे संदिग्धों के नाम या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस असत्यापित सूची पर निर्भरता को कम जरूर करते हैं।

जब यह एक घटना या उससे जुड़े आचरण से संबंधित हो, तो एक एफआईआर में कई आरोपियों के नाम हो सकते हैं। लेकिन जांचकर्ताओं को अभी भी प्रत्येक व्यक्ति को विश्वसनीय सामग्री के माध्यम से एक पहचाने जाने योग्य अपराध से जोड़ना होगा।

आदेश कहता है कि शारीरिक नुकसान या सार्वजनिक संपत्ति के विनाश से जुड़े अपराधों का पता लगाने के लिए जांच की बहुत आवश्यकता है। इस शब्दावली से यह पता चलता है कि प्रस्तावित मामला लोगों की एक सूची के साथ शुरू होता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति और भूमिका स्थापित की जानी अभी बाकी है।

यहां एक दूसरी-एफआईआर (second-FIR) का सवाल भी है। आमतौर पर, पुलिस किसी जांच को फिर से शुरू करने या सुधारने के लिए उसी घटना के काफी हद तक समान विवरण के आधार पर एक और एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। हालांकि, यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पुरानी एफआईआर को रद्द कर दिया और नई एफआईआर की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 142 का स्पष्ट उपयोग किया। यह सामान्य पैटर्न से बाहर आता है, लेकिन आदेश यह स्पष्ट नहीं करता है कि क्या नया मामला उन्हीं घटनाओं को जोड़ेगा या अलग हिंसा से संबंधित होगा। यह अंतर यह निर्धारित करेगा कि क्या पुलिस नए आचरण को आगे बढ़ा रही है या चयनित प्रदर्शनकारियों के लिए रद्द किए गए मामलों को पुनर्जीवित कर रही है।

1 सितंबर का आदेश केंद्र और राज्य सरकारों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के बाद आया था। सीजेपी ने उन आश्वासनों के बाद अपना प्रस्तावित 5 सितंबर का मार्च वापस ले लिया, जिसमें नीट-यूजी 2026 के संबंध में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 90 दिनों के भीतर अखिल भारतीय मुआवजा नीति शामिल थी। न्यायालय ने मामलों के बंद होने को सरकार का "सद्भावना का इशारा" बताया और कहा कि उसके निर्देश असामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न हुए हैं और भविष्य के मामलों को बाध्य नहीं करेंगे।

यह एक व्यावहारिक समझौते की खोज को स्पष्ट करता है। लेकिन जब एक बड़ा समूह आपराधिक प्रक्रिया के संपर्क में रहता है तो यह सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को दूर नहीं करता है।

18 अगस्त के आदेश के तहत जांच एजेंसियों को समिति को सीसीटीवी (CCTV), ड्रोन और बॉडी-कैमरा फुटेज सहित सभी विरोध रिकॉर्ड देने होंगे, जिससे संभावित रूप से उसे फेशियल-रिकग्निशन अभ्यास की जांच करने की अनुमति मिल सकेगी। लेकिन आदेश स्पष्ट रूप से मिलान सूची, सॉफ्टवेयर स्कोर या प्रत्येक परिणाम को कैसे उत्पन्न किया गया और जांचा गया, यह दिखाने वाले रिकॉर्ड या पुलिस जांच आगे बढ़ने से पहले समिति की जांच की कोई मांग नहीं करते हैं।

सांसद एए रहीम (AA Rahim) ने एक संबंधित याचिका में विरोध प्रदर्शन में फेशियल रिकग्निशन के इस्तेमाल को चुनौती दी है। न्यायालय ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि यह कानूनी था या नहीं, और 1 सितंबर के आदेश ने भी उस सवाल को हल नहीं किया।

दिल्ली पुलिस को प्रत्येक पहचान और कथित पूर्ववृत्त को सत्यापित करना होगा, फिर शारीरिक नुकसान या संपत्ति के नुकसान से किसी भी लिंक को स्थापित करना होगा। अनसुलझी समस्या यह है कि क्या असंभव मिलान वाली सूची के इर्द-गिर्द बनाई गई जांच उन तथ्यों पर पहले ही फैसला सुना सकती है जिनकी स्वतंत्र समिति को अभी जांच करनी बाकी है।