NTA में फेरबदल: 47 अधिकारी बर्खास्त, पेपर लीक पर 10 करोड़ तक जुर्माना
परीक्षा घोटालों के बाद NTA को पूरी तरह दुरुस्त करने की तैयारी; सरकार ने एंटी-चीटिंग बिल संशोधन को दी मंजूरी, संगठित लीक पर 10 साल की सजा।
NTA Cleaning: देशभर में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों और पेपर लीक मामलों के बाद केंद्र सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में एक बड़ा और कड़ा फेरबदल करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, NTA को पूरी तरह से ओवरहॉल (सुधार) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
NTA से हटाए जाएंगे कम से कम 47 अधिकारी
विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, परीक्षण निकाय (testing body) से कम से कम 47 लोगों को हटाया जाएगा और उनमें से कुछ पर कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। एक लीक-प्रूफ सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए NTA की आउटसोर्सिंग पद्धतियों (outsourcing methods) में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं।
विशेषज्ञों की एक समिति NTA को अधिक कुशल संगठन के रूप में रीफ्रेश करने के लिए अपने सुझाव देगी। आपको बता दें कि NTA वर्तमान में JEE, NEET और CUET सहित कम से कम 20 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करता है।
एंटी-चीटिंग बिल में कड़े संशोधन, 10 करोड़ तक का जुर्माना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त सजा सुनिश्चित करने वाले एक नए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है।
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में संशोधन: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून, 2024 में संशोधन किया गया है।
सजा और जुर्माना: संगठित पेपर लीक के मामलों में जेल की सजा को 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, जबकि जुर्माने की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
यह नया संशोधन उन संगठित गिरोहों और संस्थानों पर नकेल कसेगा जो पैसों के बदले अनुचित साधनों को बढ़ावा देते हैं, साथ ही इसमें परीक्षार्थियों को इसके प्रावधानों से सुरक्षित रखा गया है।
CJP के आंदोलन और मांगों का असर
यह पूरा प्रशासनिक बदलाव कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए देशव्यापी छात्र प्रदर्शनों के बाद सामने आया है, जिसे विपक्षी दलों का भी व्यापक समर्थन मिला था। CJP के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और मई में NEET-UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है।
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