संसद से सड़क तक NEET पेपर लीक की गूंज, PM मोदी बोले– 'माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा'
संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन एनडीए (NDA) सांसदों की 'मंगल मिलन' बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया NEET परीक्षा में हुए पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर सरकार का रुख साफ किया। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन राजनीतिक हलचल और तेज़ हो गई। एक तरफ जहाँ विपक्षी दल नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में धांधली को लेकर संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों की ‘मंगल मिलन’ बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद पर अपनी और अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट रूप से सामने रखा।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे प्रकरण पर अत्यंत गंभीरता से बात रखी है। पीएम ने आश्वस्त किया है कि देश के लाखों युवाओं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
'13 लोग जेल में, छात्रों का भविष्य हमारी पहली प्राथमिकता'
किरन रीजीजू ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से बताया कि जैसे ही नीट परीक्षा के पेपर लीक की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई, तुरंत त्वरित और कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की गई।
त्वरित गिरफ्तारियां: पेपर लीक में शामिल गिरोहों और मुख्य साज़िशकर्ताओं के खिलाफ शिकंजा कसते हुए मामले से जुड़े 13 मुख्य आरोपियों को फौरन गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
रिएग्जाम को प्राथमिकता: सरकार का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना था कि ईमानदार और मेहनती छात्रों के करियर को कोई नुकसान न पहुंचे। इसीलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नीट की पुनः परीक्षा (Re-Exam) आयोजित की गई और उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।
दोषियों को मिलेगी ऐसी सजा कि दोबारा न हो दुस्साहस: पीएम मोदी
बैठक के दौरान पीएम मोदी ने न केवल वर्तमान कार्रवाई का ब्योरा दिया, बल्कि भविष्य के लिए भी सख्त रणनीति का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी पूर्णविराम लगाना बेहद जरूरी है।
केंद्रीय मंत्री रीजीजू के अनुसार, "प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि इन भ्रष्ट तत्वों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों और देश के टॉप वकीलों को अदालत में आगे लाया जाना चाहिए, ताकि कानूनी खामियों का फायदा उठाकर आरोपी बच न सकें और भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने का दुस्साहस न करे।"
'यह राजनीति का नहीं, पूरे देश का विषय है'
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस मुद्दे के राष्ट्रीय आयाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य या केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का सीमित दायरा नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की साख और युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है।
पीएम ने कहा:
"पेपर लीक सिर्फ एक राज्य या केंद्र सरकार का मामला नहीं है। पूरे देश में जहाँ-जहाँ भी पेपर लीक हुए हैं और जो कोई भी इस अवैध धंधे में शामिल है, उन्हें सजा दिलाने के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आना चाहिए। यह राजनीति का विषय नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के युवाओं के भविष्य का विषय है।"
सड़कों पर उग्र प्रदर्शन और CJP के साथ बैकचैनल वार्ता
पीएम मोदी का यह सख्त बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही यानी सोमवार को राजधानी दिल्ली की सड़कें भारी जनाक्रोश की गवाह बनी थीं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आह्वान पर आयोजित 'संसद मार्च' के दौरान हजारों की तादाद में छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए थे।
इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए भीड़ रायसीना मार्ग और संसद भवन के निकट तक पहुँच गई थी। पुलिस और उग्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी झड़पों में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, जिसमें कई छात्र और पुलिसकर्मी चोटिल हुए।
सोमवार को हुए उग्र प्रदर्शन और संसद में मचे हंगामे के बाद सरकार एक्शन मोड में आई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से अपने आवास पर मुलाकात की और उनकी मांगों का ज्ञापन स्वीकार किया।
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है। एक ओर जहाँ विपक्ष संसद भवन परिसर से लेकर सदनों के भीतर लाठीचार्ज और पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर अड़ा है, वहीं सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कठोरतम कानून और व्यवस्था के जरिए इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
