PM मोदी ने जारी किया Video मैसेज, बोले- लाखों छात्रों का दर्द समझता हूं, पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून!
नीट (NEET) पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी कर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा के प्रावधानों वाले नए बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।
देशभर में नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर मचे भारी बवाल और छात्रों के उग्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात देश के नाम एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर साझा किए गए इस वीडियो में पीएम मोदी ने युवाओं और उनके अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध के खिलाफ सरकार अब और भी कड़े कदम उठाने जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस दिशा में एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला लिया जाएगा।
"पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं, लाखों छात्रों का दर्द समझता हूं"
अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद संवेदनशीलता के साथ छात्रों का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने कहा, "मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों होनहार छात्रों और उनके दिन-रात मेहनत करने वाले माता-पिता के लिए बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है।"
उन्होंने देश को आश्वस्त करते हुए बताया कि पिछले ढाई महीनों के भीतर सरकार ने इस पूरे मामले में कई बड़े और सख्त कदम उठाए हैं। जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस धांधली में शामिल मुख्य गुनहगारों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल के पीछे धकेल दिया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के लिए बनेगा सख्त कानून
कार्रवाई का ब्योरा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ गिरफ्तारियों से संतुष्ट होकर बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, "मैंने विभिन्न विभागों को पेपर लीक के दोषियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने लगातार देर रात तक मेहनत करके इसका एक मजबूत मसौदा (Draft) तैयार कर मुझे सौंप दिया है।"
पीएम मोदी ने ऐलान किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों को कड़ी से कडी सजा देने वाले इस कानूनी ड्राफ्ट पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। कैबिनेट मंत्रियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह के सत्र में इस नए और सख्त बिल को जल्द से जल्द पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी।
छात्रों का साल बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं के दोबारा आयोजन पर बात करते हुए कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी स्थिति में छात्रों का एक साल खराब न हो। इसलिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत ही कम समय में दोबारा पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने का प्रबंध किया।
पीएम मोदी ने संतोष जताते हुए कहा कि 19 तारीख को परीक्षा के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं और अब देश भर से सफल हुए छात्र-छात्राओं और उनके परिवारों की खुशियों की खबरें सामने आ रही हैं।
विवाद के बीच उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला
नीट पेपर लीक को लेकर जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया। उन्हें अब पंचायती राज मंत्रालय में भेजा गया है। विनीत जोशी यूजीसी (UGC) के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नरेश कुमार गंगवार को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, टी. के. अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक गलियारों में इस फेरबदल को पेपर लीक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
गतिरोध दूर करने की कोशिश: आज मंत्रियों से मिलेगा CJP का प्रतिनिधिमंडल
दूसरी तरफ, दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को लेकर बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच पर्दे के पीछे चली लंबी बातचीत के बाद आज दोपहर 12:30 बजे CJP का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात करेगा।
हालांकि, सुरक्षा कारणों से इस बैठक के स्थान को अभी गुप्त रखा गया है। माना जा रहा है कि यह बैठक पिछले कई दिनों से जंतर-मंतर पर चल रहे गतिरोध और आंदोलन को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब देखना होगा कि कैबिनेट में पास होने वाले नए बिल और इस मुलाकात के बाद देश का माहौल किस दिशा में बदलता है।
