मोदी-भागवत के भाषण में छिपा संदेश, RSS और BJP के बीच क्या है नया समीकरण?
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मोदी-भागवत के भाषण में छिपा संदेश, RSS और BJP के बीच क्या है नया समीकरण?

मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के विजयादशमी भाषणों में हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और विपक्ष की भूमिका पर साझा नजरिए के साथ-साथ RSS और केंद्र सरकार के बीच रणनीतिक तालमेल और वैचारिक मतभेदों की झलक दिखाई दी।


हिंदुत्व के दो मुख्य केंद्र – नागपुर के रेशमबाग में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मुख्यालय और नई दिल्ली में स्थित राजनीतिक केंद्र – ने 20 अक्टूबर 2026 को लगभग एक साथ अपना वार्षिक विजयादशमी संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में राक्षस राज रावण के पुतले पर प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाने के बाद, शाम ढलने पर अपना भाषण दिया।

इसके विपरीत, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सुबह के समय, पारंपरिक 'शस्त्र पूजा' (हथियारों की पूजा) के बाद अपना संबोधन दिया। स्वाभाविक रूप से, दिन भर समाचार बुलेटिनों में उन्हीं की बातों की चर्चा रही। इन दोनों कार्यक्रमों के समय में अंतर होने के कारण, मोदी के भाषण का उस तरह से विश्लेषण नहीं किया गया, जिस तरह भागवत के भाषण का किया गया।

मोदी-भागवत के बीच के अनकहे संदेश को समझना
करीब 12 साल और कुछ महीने पहले, जब मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब उनके दिए गए हर भाषण पर ध्यान दिया जाता था—खुद मेरे (लेखक के) द्वारा भी। समय बीतने के साथ, जब उनके भाषणों के विषय दोहराए जाने लगे और उनकी संख्या बहुत बढ़ गई, तो उनमें से कुछ—यहाँ तक कि महत्वपूर्ण भाषण भी—बिना विश्लेषण के छूट गए। दशहरा भाषण के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, और यह लेख उसी कमी को दूर करने की एक कोशिश है।

शुरुआत में ही यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि विजयादशमी या दशहरा का त्योहार लंबे समय से संघ परिवार के लिए एक वैचारिक मंच (आइडियोलॉजिकल बुलेटिन बोर्ड) की तरह रहा है - चाहे वैचारिक केंद्र और राजनीतिक शक्ति केंद्र आपस में तालमेल बिठाकर चल रहे हों या नहीं।

2014 के बाद से, इन दोनों नेताओं के भाषणों में संगठन के भीतर के आपसी संबंधों की झलक मिलती रही है। लोगों की इस बात में गहरी दिलचस्पी रही है कि क्या ये दोनों प्रमुख नेता अहम राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं या उनके विचारों में मतभेद है।

इस बार, ये भाषण संघ परिवार के इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर दिए गए: बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्योहार, RSS के शताब्दी वर्ष के समापन के समय आया। साथ ही, यह ऐसे माहौल में मनाया गया जब सरकार के समर्थकों और विरोधियों के बीच घरेलू राजनीतिक तनाव काफी बढ़ा हुआ था। पिछले कुछ सालों में - ख़ास तौर पर 2024 की शुरुआत से - नागपुर की तरफ से कई तरह के तीखे कटाक्ष किए गए, और जवाब में दिल्ली की तरफ से भी कुछ रुकावटें या अवरोध खड़े किए गए। इसी वजह से, इन दोनों भाषणों में क्या कहा जाएगा, इसे लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी।

विपक्ष को एक खतरे के रूप में पेश किया गया
RSS के लिए सबसे अहम बात यह है कि यह महत्वपूर्ण पड़ाव ऐसे समय में आया है, जब मोदी को सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे हुए हैं—यह घटनाक्रम ठीक दो हफ्ते पहले ही हुआ है। लेकिन विरोधाभासी रूप से, इसी दौरान मोदी राजनीतिक रूप से अपने सबसे कमजोर दौर में भी पहुँच गए हैं। यह तब हुआ है, जब हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल में BJP को एक शानदार जीत दिलाई थी, और साथ ही राज्य की स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी अंगों पर अपना पूरा नियंत्रण भी कायम रखा था।

आम पर्यवेक्षकों के लिए, भागवत और मोदी के भाषणों में सांस्कृतिक गौरव, 'राम राज्य' का आह्वान और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की बातें प्रमुखता से सामने आईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन भाषणों ने अलग-अलग विचारधाराओं और जनसांख्यिकीय समूहों से जुड़े विभिन्न विरोधियों की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रूपरेखा (फ्रेमवर्क) भी प्रदान की।

लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि वैचारिक 'जनक' (RSS) और उसके कार्यकारी 'वंशज' (सरकार) के बीच काम का एक जटिल बंटवारा, रणनीतिक तालमेल और विचारों में सूक्ष्म अंतर मौजूद है।

हमेशा की तरह, अपनी स्थिति की मांग के अनुसार, भागवत ने एक वैचारिक और सामाजिक संरक्षक (पितृ-पुरुष) की भूमिका निभाई; जबकि मोदी, भले ही वे खुद को भागवत की भूमिका में भी दिखाना चाहते रहे हों, उन्हें मुख्य राजनीतिक कार्यकारी का ही चोला पहनना पड़ा। नतीजतन, RSS प्रमुख दार्शनिक, सतर्क और संरचनात्मक रुख अपना सकते थे, जबकि मोदी के पास आक्रामक और तत्पर रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

हालाँकि, दोनों इस बात पर सहमत थे कि भारत इस समय 'फिफ्थ कॉलम' (देश के भीतर छिपे विरोधियों) से भरा हुआ है, जो देश की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने सुनियोजित तरीके से घरेलू लोकतांत्रिक विपक्ष और नागरिक समाज के आंदोलनों को राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा बता दिया। जिस तरह संघ परिवार लगातार राष्ट्र को एक अखंड इकाई के रूप में पेश करता है—न कि ऐसी व्यवस्था के रूप में जो अपनी विविधता को सहजता से अपनाती है—उसी तरह इन दोनों नेताओं ने अपने विरोधियों को भी एक ऐसे एकजुट समूह के रूप में पेश किया, जो पूरी तरह से कुटिलता और साजिशों से भरा हुआ है।

राष्ट्रवादी नज़रिए से असहमति
मोदी और उनके सहयोगियों के लिए राहत की बात यह रही कि भागवत ने कथित तौर पर विदेशी इशारों पर होने वाली 'सत्ता परिवर्तन' (regime change) की कोशिशों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि कुछ 'आसुरी' (दुष्ट) वैश्विक ताकतें—जिनका संबंध हाल ही में दक्षिण एशिया और अब यूरोप में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल के पीछे मौजूद ताकतों से है—भारत के भीतर के कुछ समूहों और तत्वों की मदद कर रही हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इन समूहों में 'बुद्धि की कमी' है और वे 'सत्ता के भूखे' हैं, जो स्थानीय लोगों की शिकायतों का फायदा उठाना चाहते हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि एक अहम मुद्दे पर दोनों की राय अलग थी—भागवत ने माना कि असहमति लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, भले ही वह लोकतंत्र का मूल आधार न हो। वहीं, मोदी ने हमेशा किसी भी तरह की असहमति को देशद्रोह के रूप में ही पेश किया है।

असहमति के अस्तित्व को लेकर दोनों नेताओं के बीच का यह वैचारिक मतभेद केवल सैद्धांतिक है, क्योंकि भागवत ने तुरंत ही प्रदर्शनकारियों को संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने आगाह किया कि विरोध-प्रदर्शन को अराजकता या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति तक नहीं पहुंचने देना चाहिए।

मोदी ने सार्वजनिक बयानों में शायद ही कभी कोई सूक्ष्म या संतुलित दृष्टिकोण अपनाया हो। 'माँ भारती के दुश्मनों' के सामने (भक्त ब्रिगेड के बीच) एकजुटता ज़रूरी है। उन्होंने विरोध करने वालों को—जिन्हें वे और मोदी दोनों ही 'आंतरिक दुश्मन' मानते हैं—तीन श्रेणियों में बांटा है: पहली, वे ताकतें जो राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा को निशाना बनाती हैं; दूसरी, वे जो समाज को बांटती हैं; और तीसरी, वे जो 'हमारी संस्कृति' के प्रति नफरत पालती हैं।

विरोध-प्रदर्शनों को 'राष्ट्र-विरोधी' करार दिया गया
हालाँकि किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। किसी भी तरह के राजनीतिक विरोध या अधिकारों की माँग के लिए किए गए प्रदर्शनों को 'संस्कृति-विरोधी ताकतों' की हरकत या 'सत्ता परिवर्तन का जरिया' बताकर पेश किया गया। इसे विरोधियों के खिलाफ एक नए 'सबूत' के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ताकि यह दिखाया जा सके कि भारत में भी दंगाई और देशद्रोही सक्रिय हैं।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि विरोध-प्रदर्शनों के जरिए सामने आ रही जनता की शिकायतों को 'प्रशासनिक विफलता' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, उन्होंने इसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा' बताया और कहा कि ऐसी बातें उठाना एक 'राष्ट्र-विरोधी' काम है।

दो दिन बाद, NDTV वर्ल्ड समिट में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कुछ उसी तरह की बात कही जैसी उन्होंने पूर्वी दिल्ली में अपने संबोधन में कही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष, चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के जरिए "भारत की छवि खराब करने पर तुला हुआ है। वे विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं और बाहरी हस्तक्षेप की गुहार लगाते हैं। हैरानी होती है कि कांग्रेस कब तक अपने 'असफल उत्पाद' को लॉन्च करने के चक्कर में देश के हितों को दांव पर लगाती रहेगी। श्रीहरिकोटा में पूरे साल में उतने लॉन्च नहीं होते, जितनी बार कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च करने की 'असफल कोशिश' करती है।"

राजनीतिक चर्चाओं में यह बात सर्वमान्य है कि राजनेता उन लोगों को निशाना बनाते हैं, जिनसे उन्हें चुनावी या संस्थागत स्तर पर तुरंत खतरा महसूस होता है। यह बात भी गौर करने लायक है कि अब भाजपा और मोदी, राहुल गांधी के लिए 'पप्पू' जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। भागवत और मोदी के भाषणों में एक तरह की चिंता साफ झलक रही थी—जहां भागवत ने इसे दार्शनिक अंदाज में पेश किया, वहीं मोदी ने इसे व्यावहारिक राजनीति (रियलपॉलिटिक) की भाषा में रखा।

विपक्ष के इस प्रचार का जवाब देने के लिए कि सरकार अपने कई वादों को पूरा करने में विफल रही है, मोदी ने 'राम राज्य' को केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा के रूप में पेश करने से परहेज किया। हालांकि, अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के दौरान उन्होंने अपने 2024 के नारे का जिक्र जरूर किया, जिसमें उन्होंने धार्मिक ढांचे के भीतर प्रशासनिक लक्ष्यों को पिरोया था: "राम से राष्ट्र तक" और "दिव्यता से राष्ट्रीय कर्तव्य तक"।

राष्ट्र-निर्माण से लेकर कार्यकारी प्रभुत्व तक
इसके बजाय, प्रधानमंत्री ने एक आदर्श राष्ट्र की तस्वीर पेश की, जहाँ लोग “सत्य और मानवता के साथ खड़े हो सकें”, जहाँ बिना किसी भेदभाव के कल्याणकारी लाभ पहुँचाए जाएँ, जहाँ सभी को समान अवसर मिलें, और जहाँ हाशिए पर मौजूद लोगों की सेवा की जाए (नागरिक देवो भव)। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी उन नागरिक और मानवाधिकारों को लागू करने के बारे में कुछ नहीं कहते, जो संविधान में तो दर्ज हैं, लेकिन वास्तव में प्रभावी नहीं हैं।

पिछले बारह वर्षों में, मोदी के नेतृत्व का स्वरूप व्यापक राष्ट्र-निर्माण और सभी दलों को साथ लेकर चलने वाले प्रतीकात्मक प्रयासों से बदलकर, पूरी तरह से उनके अपने कार्यकारी प्रभुत्व को स्थापित करने का एक मंच बन गया है।

याद करें, 2014 में इस खास मौके पर अपने पहले भाषण में उन्होंने नागरिक कर्तव्यों पर जोर दिया था और विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। इसमें कोई शक नहीं कि जो शुरुआत सामूहिक नागरिक कार्यों के आह्वान के रूप में हुई थी, वह अब धीरे-धीरे उनके कार्यकारी कौशल के 'वार्षिक रिपोर्ट कार्ड' में बदल गई है; और साथ ही, यह उन सभी लोगों को नीचा दिखाने का एक जरिया भी बन गई है जो उनसे असहमत हैं।

याद दिला दें कि 3 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में हुए विजयादशमी के एक अहम कार्यक्रम में - जो 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत के एक दिन बाद हुआ था - मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मंच साझा किया था।

इन सभी ने मिलकर पारंपरिक आरती की और शांति, एकता, उम्मीद और मेल-मिलाप के प्रतीक के तौर पर सफेद कबूतर छोड़े। अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच दिखी वह दुर्लभ एकजुटता अब एक ऐसे मंच में बदल गई है, जो केवल एक नेता पर केंद्रित है।

पिछले दो सालों में एक-दूसरे पर लगातार तंज कसने के बावजूद, इस बेहद अहम मौके पर भागवत ने नागपुर और नई दिल्ली के बीच एक तरह का तालमेल दिखाया, जिससे यह संदेश गया कि यह एक सोची-समझी रणनीतिक सुलह है।

('द फेडरल' सभी पक्षों के विचारों और राय को सामने लाने का प्रयास करता है। लेखों में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखकों की अपनी है, और जरूरी नहीं कि वे 'द फेडरल' के विचारों से मेल खाते हों।)

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