UP KI BAAT: कांग्रेस-सपा में सीटों की जंग से दलित राजनीति तक
2027 के चुनाव से पहले यूपी में गठबंधन की खींचतान, सियासी बयानबाजी, आजम खान की कानूनी लड़ाई और दलित राजनीति में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन चुनावी गणित ने अभी से तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ गठबंधन के भीतर सीटों का हिसाब शुरू हो गया है, दूसरी तरफ सड़क पर लोकतंत्र और अराजकता की अपनी-अपनी परिभाषाएँ गढ़ी जा रही हैं। कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उसके राजनीतिक वजन का आईना दिखा रही है, तो कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को उसके इतिहास की याद दिला रहे हैं। उधर, आजम खान की कानूनी लड़ाई फिर एक नए मोड़ पर पहुंच गई है और दलित राजनीति में मायावती तथा चंद्रशेखर के बीच शक्ति प्रदर्शन की नई पटकथा लिखी जा रही है।
यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल सिर्फ बयान नहीं चल रहे, बल्कि 2027 की चुनावी शतरंज पर हर दल अपनी अगली चाल बिछा रहा है। आज की “UP की बात” में समझेंगे कि आखिर इन घटनाओं के पीछे छिपा बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है।
INDIA गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी बहस अब भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि सीटों के बंटवारे पर दिखाई देने लगी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में करीब 200 सीटों की मांग रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसके जवाब में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई है, जो दरअसल सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है।
सपा ने कांग्रेस के सामने 2022 विधानसभा चुनाव का पूरा रिकॉर्ड रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने तब 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल 2.33 प्रतिशत वोट मिले। 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और केवल 12 सीटों पर ही पार्टी अपनी जमानत बचा सकी।
सपा ने यह भी रेखांकित किया है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 73 सीटों पर ही पांच हजार से अधिक वोट जुटा पाई थी। इनमें भी केवल चार सीटों पर दूसरे स्थान पर रही और सिर्फ एक सीट—जगदीशपुर—पर मुकाबला अपेक्षाकृत करीबी था। बाकी जगह हार का अंतर बेहद बड़ा था।
सपा की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जिसमें इन 73 सीटों का राजनीतिक वर्गीकरण किया गया है। इनमें 14 सीटें ऐसी हैं जहां 2022 में सपा के विधायक जीते थे। यानी यदि कांग्रेस इन सीटों की मांग करती है तो अखिलेश यादव को अपने ही मौजूदा विधायकों के टिकट काटने होंगे। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह सबसे कठिन निर्णय होता है।
हाँ, रायबरेली और अमेठी जैसी कुछ सीटों पर स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि वहां सपा के कुछ विधायक भाजपा में जा चुके हैं। ऐसे इलाकों में समझौते की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन व्यापक तस्वीर यही है कि सपा अपनी जीती हुई जमीन छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने रायबरेली, अमेठी और सहारनपुर की सभी 15 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है और संकेत दिया है कि इन सीटों पर वह पीछे हटने को तैयार नहीं है।
अब सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी मांग किस आधार पर कर रही है? उसका सबसे बड़ा तर्क 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीतीं। लेकिन सपा का जवाब है कि इन 17 लोकसभा क्षेत्रों की 85 विधानसभा सीटों में कांग्रेस केवल 39 पर बढ़त बना सकी, और उनमें भी एक दर्जन से अधिक सीटें पहले से सपा के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। यानी सपा का दावा है कि कांग्रेस की सफलता उसके अपने संगठन से ज्यादा सपा के सामाजिक समीकरण और वोट ट्रांसफर की वजह से आई।
यही वजह है कि गठबंधन के भीतर अब एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस लोकसभा की सफलता को विधानसभा में राजनीतिक पूंजी बनाना चाहती है, जबकि सपा विधानसभा के पुराने आंकड़ों को निर्णायक मान रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन अभी भी सीमित है। 2024 में मिली जीत का बड़ा हिस्सा गठबंधन की संयुक्त ताकत का परिणाम था। इसलिए यदि सीटों की मांग जमीनी वास्तविकता से बहुत आगे जाती है तो तनाव बढ़ सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या INDIA गठबंधन भाजपा से पहले अपने भीतर की सीटों की लड़ाई जीत पाएगा? क्योंकि अगर यह विवाद लंबा खिंचा, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी दल को होगा जिसकी जमीन पहले से कमजोर है।
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गाजियाबाद में ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। योगी ने कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और 1975 के आपातकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला किया, वही आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है।
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस मेहनत का श्रेय लेती है और हारने पर ईवीएम को दोष देती है। उन्होंने इसे एक ऐसे छात्र की कहानी से जोड़ा जो हर बार असफलता का नया बहाना खोजता है।
योगी ने राम मंदिर आंदोलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कभी राम मंदिर आंदोलन का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन संघर्ष जारी रहा और अंततः मंदिर बना। साथ ही उन्होंने कांग्रेस शासन को 2जी, कोयला और भ्रष्टाचार जैसे मामलों से जोड़ते हुए कहा कि जनता ने इसी वजह से 2014 में सत्ता परिवर्तन किया।
इस पूरे भाषण का राजनीतिक संदेश सिर्फ विपक्ष पर हमला नहीं था।
दरअसल भाजपा एक बार फिर अपनी सबसे सफल चुनावी रणनीति पर लौटती दिखाई दे रही है—इतिहास बनाम वर्तमान।
एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग, लोकतंत्र और संस्थाओं की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा आपातकाल, राम मंदिर और कांग्रेस के पुराने शासनकाल को केंद्र में ला रही है।
यानी भाजपा की कोशिश यह है कि चुनावी विमर्श वर्तमान सरकार के प्रदर्शन से हटकर कांग्रेस के अतीत पर केंद्रित रहे। यह वही राजनीतिक फ्रेम है जिसने पिछले कई चुनावों में भाजपा को लाभ पहुंचाया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस नैरेटिव का जवाब विकास और रोज़गार जैसे मुद्दों से देता है या उसी बहस में उलझ जाता है जिसे भाजपा तय करना चाहती है।
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया और निर्देश दिया कि 16 नवंबर तक इस पर सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिया जाए। आजम खान ने अपने वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से अदालत से कहा कि उनकी उम्र 80 वर्ष है और उन्हें लगातार अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका आरोप है कि जैसे ही वे जेल से रिहा हुए, ईडी ने जेल के गेट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया ताकि चुनाव के दौरान वे जेल से बाहर न आ सकें। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि कार्रवाई जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। एजेंसी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन और संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और लगभग 426 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति का मामला सामने आया है। यह मामला अब केवल एक व्यक्ति की जमानत का नहीं रह गया है। राजनीतिक स्तर पर समाजवादी पार्टी इसे विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का उदाहरण बताती है, जबकि जांच एजेंसियां इसे वित्तीय अनियमितताओं की जांच कहती हैं। यानी अदालत में फिलहाल कानूनी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन राजनीतिक बहस पहले से जारी है। अब सबकी नजर 16 नवंबर की सुनवाई पर होगी, क्योंकि वहीं से इस मामले की अगली दिशा तय होगी।
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बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने गुरुवार को लखनऊ में करीब एक घंटे तक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और साफ संदेश दिया कि 6 दिसंबर को अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने दावा किया कि उस दिन सिर्फ मैदान ही नहीं, पूरा लखनऊ कार्यकर्ताओं से भर जाएगा।
बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों, उम्मीदवारों के चयन और अगले एक महीने के संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा भी हुई। लेकिन इस रैली की अहमियत केवल बसपा के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है।
दरअसल कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने 26 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में बड़ी रैली की घोषणा की है। माना जा रहा है कि उस मंच से एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। यहीं से दलित राजनीति का नया समीकरण शुरू होता है। एक तरफ मायावती अपनी पारंपरिक सामाजिक और संगठनात्मक ताकत दिखाना चाहती हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व के रूप में अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं। यानी आने वाले कुछ हफ्तों में लखनऊ सिर्फ रैलियों का शहर नहीं होगा, बल्कि यह तय करने की कोशिश करेगा कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा कौन है। 2027 के चुनाव से पहले यह मुकाबला भाजपा बनाम विपक्ष जितना ही दिलचस्प होता जा रहा है।
आज की 'UP की बात' में फिलहाल इतना ही। कल फिर उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी।

