UP KI BAAT: अखिलेश का नया हिंदुत्व कार्ड, BJP में अपनों की चुनौती! किसकी बिछेगी सियासी बिसात?
अखिलेश यादव हिंदुत्व और PDA के नए समीकरण से BJP को चुनौती देने की तैयारी में हैं, वहीं बीजेपी 2027 से पहले संगठन की नाराजगी और अंदरूनी खींचतान दूर करने में जुटी है।
UP KI BAAT
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती भले ही अभी शुरू न हुई हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों ही चुनाव से पहले अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गई हैं।
एक तरफ अखिलेश यादव अपनी राजनीति में हिंदू पहचान और धार्मिक प्रतीकों को जगह देकर PDA के दायरे को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नजर अब पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर हिंदू मतदाताओं के बड़े वर्ग पर है। वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी के सामने अपने ही संगठन को एकजुट रखने की चुनौती है। पुराने नेताओं की नाराजगी, सांसदों-विधायकों के बीच खींचतान और युवाओं की अपेक्षाएं पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं।
इस सियासी मुकाबले के बीच उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। अखिलेश इसे बीजेपी की सांस्कृतिक सोच पर सवाल उठाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं।
तो क्या अखिलेश का नया हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के सियासी समीकरणों में सेंध लगा पाएगा? क्या बीजेपी चुनाव से पहले अपने संगठन की नाराजगी दूर कर पाएगी? और 2027 की इस चुनावी बिसात पर किसकी रणनीति पड़ेगी भारी?
समझेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के इन चार बड़े घटनाक्रमों की और समझेंगे इनके राजनीतिक मायने।
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1.
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव की राजनीति में एक अहम बदलाव दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब अपनी हिंदू पहचान, धार्मिक प्रतीकों और सनातन परंपराओं से जुड़े मुद्दों को पहले के मुकाबले ज्यादा मुखरता से उठा रहे हैं। इसे महज धार्मिक गतिविधियों के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। दरअसल, इसके पीछे बीजेपी के उस राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश है, जिसके केंद्र में लंबे समय से हिंदुत्व रहा है।
इसकी एक झलक 1 नवंबर को दिल्ली में INDIA गठबंधन की रैली में दिखाई दी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से कथित तौर पर 1.27 करोड़ से ज्यादा हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया। राज्य में SIR प्रक्रिया के दौरान दो करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने का मुद्दा पहले से राजनीतिक विवाद में है। लेकिन अखिलेश ने खास तौर पर हिंदू मतदाताओं के नाम हटने का सवाल उठाकर इस मुद्दे को एक अलग राजनीतिक दिशा देने की कोशिश की।
इसके अगले दिन उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान राम और कृष्ण से जुड़ी टिप्पणियों पर सवाल उठाए। अखिलेश ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। इसके अलावा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा।
अखिलेश की इन गतिविधियों को उनकी व्यापक राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मंदिरों के दौरे, शंकराचार्यों से मुलाकात, पत्नी डिंपल यादव के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी और इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाने का वादा इसी रणनीति का हिस्सा हैं। यानी समाजवादी पार्टी अब केवल जातीय सामाजिक न्याय की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के सवालों पर भी अपनी जगह बनाना चाहती है।
इसके पीछे सबसे बड़ा चुनावी गणित है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक मुस्लिम-यादव यानी MY समीकरण उसे एक मजबूत आधार देता रहा है, लेकिन अकेले इसी समीकरण के सहारे बीजेपी जैसी व्यापक चुनावी मशीनरी को चुनौती देना मुश्किल है। इसलिए अखिलेश का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन बनाने का प्रयास अब एक बड़े सामाजिक गठबंधन में बदलने की दिशा में दिखाई दे रहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से भी इस बदलाव के संकेत मिले। जिन 62 सीटों पर सपा ने चुनाव लड़ा, वहां यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखी गई और गैर-यादव OBC, दलित तथा सवर्ण समुदायों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। हालिया MLC चुनावों में भी उम्मीदवारों के चयन में इसी तरह का सामाजिक संतुलन दिखाई दिया।
लेकिन इस रणनीति में जोखिम भी कम नहीं हैं। बीजेपी अखिलेश पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ, अगर सपा अपनी राजनीति में मुस्लिम नेताओं और मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं देती, तो उसके पारंपरिक समर्थकों में नाराजगी बढ़ सकती है। 2024 में सलीम शेरवानी का राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व न मिलने की शिकायत करते हुए राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देना इस असंतोष का एक उदाहरण रहा है।
असल मुकाबला अब सिर्फ हिंदुत्व बनाम PDA का नहीं रह गया है। अखिलेश यादव यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू पहचान और सनातन परंपरा पर बीजेपी का एकाधिकार नहीं है। वह बीजेपी के हिंदुत्व के मुकाबले एक ऐसा राजनीतिक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, धार्मिक पहचान और व्यापक जातीय प्रतिनिधित्व साथ-साथ चलें। हालांकि, सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि क्या वह अपने मुस्लिम समर्थकों का भरोसा बनाए रखते हुए गैर-यादव OBC और सवर्ण मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ पाएंगे।
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2.
अखिलेश यादव ने अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर को कथित तौर पर गिराए जाने के मामले को भी राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक की विरासत को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अखिलेश ने तंज कसते हुए लिखा, 'जिनके यहां शहनाई नहीं बजी, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है।' उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके सहयोगी कला तथा कलाकारों को समाज में संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सकारात्मक बदलाव का माध्यम मानने के बजाय अपनी राजनीतिक विचारधारा के चश्मे से देखते हैं।
अखिलेश ने कहा कि बिस्मिल्लाह खान की साझा सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाना केवल एक महान कलाकार का अपमान नहीं, बल्कि देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है।
इस पूरे विवाद में अखिलेश ने एक राजनीतिक वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो बिस्मिल्लाह खान की संगीत विरासत को संरक्षित करने के लिए एक 'लिसनिंग म्यूजियम' बनाया जाएगा, जहां उनकी संगीत परंपरा को सहेजा जा सके।
इस मुद्दे के राजनीतिक मायने भी महत्वपूर्ण हैं। बिस्मिल्लाह खान केवल एक महान संगीतकार नहीं थे, बल्कि उनकी शहनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत और गंगा-जमुनी तहजीब की पहचान रही है। ऐसे में अखिलेश इस मुद्दे के जरिए बीजेपी के सामने एक अलग सांस्कृतिक और वैचारिक विमर्श खड़ा करना चाहते हैं।
यह मुद्दा अखिलेश की उस व्यापक रणनीति से जुड़ता है, जिसमें वह हिंदू पहचान के साथ-साथ साझा सांस्कृतिक विरासत की राजनीति को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे एक तरफ उन्हें बीजेपी पर सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी का आरोप लगाने का मौका मिलता है, तो दूसरी तरफ वह अपने PDA गठबंधन के सामाजिक आधार को भी मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, इस मामले में घर गिराए जाने की परिस्थितियों और प्रशासनिक कार्रवाई के तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी होगी। राजनीतिक आरोपों से अलग, विरासत संरक्षण का सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है।
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3.
एक तरफ अखिलेश यादव अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का विस्तार करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी 2027 के चुनाव से पहले संगठन की कमजोरियों को दूर करने में लग गई है।
पार्टी को मिल रहे जमीनी फीडबैक में पुराने नेताओं की नाराजगी, स्थानीय पदाधिकारियों के बीच खींचतान और युवाओं में बढ़ती राजनीतिक दूरी जैसे मुद्दे सामने आए हैं। यही वजह है कि बीजेपी अब केवल चुनावी प्रचार और सरकार की उपलब्धियों पर निर्भर रहने के बजाय संगठन के भीतर भी बड़े स्तर पर सुधार की कोशिश कर रही है।
गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों को लेकर हुई संगठनात्मक बैठकों में पुराने नेताओं, नए कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत की गई। पार्टी का फोकस यह समझने पर है कि आखिर किन वजहों से लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता संगठन से दूर हुए हैं और किन नेताओं को पर्याप्त राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है।
बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे। कई बार स्थानीय कार्यकर्ताओं को लगता है कि प्रशासन और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने से उनकी राजनीतिक भूमिका कमजोर हो रही है। जब कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करता है, तो उसका असर बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता पर भी पड़ सकता है।
युवाओं को लेकर भी बीजेपी गंभीर नजर आ रही है। अगली पीढ़ी के मतदाताओं के मुद्दे रोजगार, शिक्षा, भर्ती और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े हैं। केवल वैचारिक नारों से इस वर्ग को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना आसान नहीं है। यही वजह है कि संगठन में युवाओं की भागीदारी और उनकी आकांक्षाओं को समझने पर जोर दिया जा रहा है।
इस बीच UGC के नए नियमों को लेकर सवर्ण वर्ग के कुछ हिस्सों में सामने आई नाराजगी भी बीजेपी के लिए एक चुनौती रही है। पार्टी को यह समझना होगा कि सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए केवल चुनावी संदेश काफी नहीं, बल्कि विभिन्न वर्गों के बीच भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है।
गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष विनोद राय ने कहा है कि पार्टी का लक्ष्य क्षेत्र की सभी 62 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है। इसके लिए जिला और बूथ स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियां तेज की जा रही हैं।
बीजेपी की यह कवायद बताती है कि पार्टी 2027 के चुनाव को केवल योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता या केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर नहीं लड़ना चाहती। उसे पता है कि चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय संगठन, स्थानीय नेताओं की स्वीकार्यता और कार्यकर्ताओं का उत्साह बेहद जरूरी है। खासकर तब, जब विपक्ष PDA और दूसरे सामाजिक समीकरणों के जरिए नए मतदाता समूहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो।
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4.
बीजेपी के सामने संगठनात्मक चुनौती का एक और बड़ा पहलू है। पार्टी के सांसदों, विधायकों और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मतभेद अब नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा ऐसे प्रभावशाली नेता और कार्यकर्ता हैं, जिनकी अपने-अपने क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ है, लेकिन वे संगठन के भीतर एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं। इनमें कई ऐसे चेहरे भी हैं जो पहले पार्टी में अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन नाराजगी के चलते लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं।
30 अक्टूबर को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए इसी नाराजगी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि मन में जो भी निराशा या नाराजगी है, उसे गोमती नदी में डालकर जाइए और एकजुट होकर काम कीजिए।
इसके बाद पार्टी ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए दो स्तरों पर काम शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ऐसे नेताओं और पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी पुराने कार्यकर्ताओं और असंतुष्ट नेताओं से बातचीत कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 25 लोगों की सूची तैयार की गई है, जो पहले संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन अब सक्रिय नहीं हैं।
बीजेपी के भीतर मतभेद मुख्य रूप से तीन स्तरों पर सामने आ रहे हैं।
पहला, कई जिलों में सांसदों और विधायकों के बीच तालमेल की कमी है। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में विधायकों और निकाय अध्यक्षों के बीच राजनीतिक वर्चस्व को लेकर टकराव है। तीसरा, विधायकों और जिलाध्यक्षों के बीच संगठनात्मक अधिकारों और फैसलों को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है।
इन विवादों का असर केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहता। जब स्थानीय स्तर पर दो प्रभावशाली नेता एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उनके समर्थक कार्यकर्ता भी अलग-अलग खेमों में बंट जाते हैं। इसका सीधा असर चुनाव प्रचार, बूथ प्रबंधन और मतदाताओं तक पहुंचने की क्षमता पर पड़ सकता है।
बीजेपी की ताकत उसका मजबूत संगठन और बूथ स्तर तक फैला नेटवर्क रहा है। लेकिन यही नेटवर्क तब कमजोर पड़ सकता है, जब स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के बीच तालमेल न हो। 2027 में पार्टी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ अखिलेश यादव अपने सामाजिक गठबंधन को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को अपने पुराने राजनीतिक आधार को एकजुट रखना है।
अमित शाह का नाराज नेताओं को मनाने का संदेश बताता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन केवल बैठकें और समझाइश काफी नहीं होगी। असली सवाल यह है कि क्या नाराज नेताओं को संगठन में वास्तविक भूमिका और सम्मान मिलेगा? क्योंकि चुनाव के समय केवल पार्टी का टिकट पाने वाले उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि टिकट न मिलने के बावजूद उनके लिए काम करने वाले कार्यकर्ता भी जीत-हार तय करते हैं।
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तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 की लड़ाई के दो अहम पहलू सामने हैं। अखिलेश यादव अपनी पुरानी राजनीतिक पहचान से आगे बढ़कर हिंदू मतदाताओं, गैर-यादव OBC और दूसरे सामाजिक वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के सामने अपनी संगठनात्मक ताकत को बनाए रखने और नाराज नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती है।
एक तरफ अखिलेश बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को बिखरने से बचाने में जुटी है।
लेकिन चुनाव में आखिरी फैसला केवल धार्मिक पहचान, जातीय समीकरण या संगठनात्मक बैठकों से नहीं होगा। रोजगार, महंगाई, कानून-व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और सरकार के कामकाज पर जनता का रुख भी निर्णायक होगा।
अब देखना यह है कि 2027 की इस सियासी बिसात पर अखिलेश का नया PDA मॉडल भारी पड़ता है या बीजेपी अपने संगठन और पुराने चुनावी समीकरणों के दम पर एक बार फिर बाजी मारती है।

