UPI पर बड़ा खेल! ₹2,000 तक फ्री, बड़े ट्रांजैक्शन पर फीस की तैयारी?
₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इससे ऊपर के कुछ कारोबारी लेनदेन पर MDR लगाने का रास्ता खुल गया है। फिलहाल शुल्क की दर तय नहीं है, लेकिन नई व्यवस्था से बड़े डिजिटल पेमेंट की लागत और उसका संभावित असर चर्चा में आ गया है।
UPI से पेमेंट करने वालों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। सरकार ने साफ किया है कि 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2,000 रुपये तक के भुगतान को भी शुल्क से बाहर रखा गया है।
₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर क्या बदलेगा?
दूसरी तरफ, 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ कारोबारी UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट फीस यानी MDR लगाने का रास्ता खुल गया है। MDR वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए दुकानदार या कारोबारी से लिया जाता है। यह जरूरी नहीं कि यह शुल्क सीधे ग्राहक से वसूला जाए।
पहले UPI पर नहीं लगता था एमडीआर
UPI पर लंबे समय से MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लिया जा रहा था। अब नियमों में बदलाव के बाद बड़े मूल्य वाले कारोबारी लेनदेन पर शुल्क लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। इसका मकसद पेमेंट सिस्टम से जुड़े कारोबारियों के लिए शुल्क व्यवस्था का रास्ता खोलना है।
अभी हर बड़े UPI पेमेंट पर शुल्क तय नहीं
इसका मतलब यह नहीं है कि 2,000 रुपये से ज्यादा का हर UPI पेमेंट अब तुरंत शुल्क के दायरे में आ गया है। MDR की दर कितनी होगी और किन तरह के कारोबारी लेनदेन पर इसे लागू किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।
NPCI के निर्देश का इंतजार
नई व्यवस्था को लेकर आगे के नियम और निर्देश NPCI की तरफ से जारी किए जाएंगे। इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि शुल्क की दर क्या होगी और इसका वास्तविक असर किन कारोबारियों पर पड़ेगा।
आम UPI यूजर पर क्या असर?
फिलहाल आम लोगों के लिए सबसे अहम बात यह है कि 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। नई व्यवस्था का संभावित असर मुख्य रूप से बड़े मूल्य वाले कारोबारी UPI लेनदेन पर होगा।
सवाल जरूर खड़ा हो गया है
क्या UPI को शुल्क से मुक्त रखने की पुरानी व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म होने जा रही है, और अगर कारोबारियों की लागत बढ़ी तो उसका बोझ आखिरकार किसकी जेब पर पड़ेगा?
