
आधार की जगह वोटर ID से होगा सरकारी योजनाओं का भुगतान, केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और भुगतान के लिए आधार की जगह वोटर ID और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करने का प्रस्ताव सामने आया है।
केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान के लिए आधार कार्ड की जगह वोटर आईडी और बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने यह जानकारी दी है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन योजनाओं में नई व्यवस्था लागू होगी और कब से होगी।
आधार की जगह EPIC नंबर
ललन सिंह ने 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जन योजना अभियान 2026-27 की कार्यशाला में कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी के EPIC नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना था कि आधार कार्ड बनवाना अब बेहद आसान है और इसे पांच मिनट में बनवाया जा सकता है।
फिलहाल कई योजनाओं में आधार अनिवार्य
मौजूदा व्यवस्था में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के भुगतान के लिए आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इस प्रस्तावित बदलाव से मौजूदा भुगतान व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
कई सवाल अब भी बाकी हालांकि, मंत्री ने यह नहीं बताया कि किन योजनाओं में आधार की जगह वोटर आईडी और बायोमेट्रिक पहचान लागू होगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिन लाभार्थियों के पास वोटर आईडी नहीं है या जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें भुगतान कैसे मिलेगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस बदलाव को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

