गंगा संधि वार्ता: बांग्लादेश भारत से क्या मांग रहा है?

दिसंबर 2026 में गंगा जल बंटवारा संधि की अवधि समाप्त होने वाली है। भविष्य में गंगा के पानी के प्रवाह (फ्लो) को कैसे मापा जाए, इस पर बढ़ते मतभेदों के बीच भारत और बांग्लादेश ने शुक्रवार (22 मई) को कोलकाता में तकनीकी वार्ता का एक नया दौर संपन्न किया। संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) के ढांचे के तहत हुई इस चार दिवसीय बैठक में पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर संयुक्त निरीक्षण और हाइड्रोलॉजिकल (जल विज्ञान संबंधी) माप शामिल थे।

फरक्का बैराज दशकों से सूखे के मौसम (ड्राई सीजन) में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र रहा है।

1996 में हस्ताक्षरित मौजूदा संधि में जनवरी से मई के बीच कम पानी वाले मौसम (लीन सीजन) के दौरान फरक्का बिंदु पर पानी की उपलब्धता के आधार पर एक फॉर्मूला तय किया गया था। इस समझौते के तहत, जब फरक्का पर पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक से नीचे चला जाता है, तो दोनों देश पानी को बराबर-बराबर बांटते हैं। जब प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच होता है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी दी जाती है, जबकि भारत को शेष पानी मिलता है। यदि प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक हो जाता है, तो भारत को 40,000 क्यूसेक पानी मिलता है और बांग्लादेश को बाकी का हिस्सा दिया जाता है।

हालांकि, इस बातचीत से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश ने संधि के नवीनीकरण पर चर्चा करते हुए मौजूदा ढांचे में बदलाव की मांग की है।

ढाका ने प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में जल-बंटवारे की गणना केवल फरक्का पर मापे गए पानी के प्रवाह पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें नदी के पश्चिम बंगाल पहुँचने से पहले गंगा बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों (अपस्ट्रीम) में पानी की निकासी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसी गणना से फरक्का के ऊपरी हिस्से में नहरों और सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड द्वारा किए जाने वाले पानी के उपयोग को भी विचार में लाया जाएगा।

भारतीय अधिकारियों और नदी विशेषज्ञों का तर्क है कि इस तरह की मांगें पिछले तीन दशकों में हुए बड़े जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) और पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) बदलावों को नजरअंदाज करती हैं।

जल-बंटवारे की पिछली चर्चाओं से परिचित एक अधिकारी ने कहा, "जब संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब से अब तक जनसंख्या, सिंचाई की मांग और नदी के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। भारत का रुख यह है कि फरक्का में ही वर्तमान समय के प्रवाह की वास्तविकताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।"

यह वार्ता बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में हाल ही में स्वीकृत 'पद्मा बैराज परियोजना' से जुड़ी बढ़ती रणनीतिक चिंताओं के बीच हुई, जो भारतीय सीमा से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य कम प्रवाह वाले महीनों में देश के भीतर अधिक पानी रोककर सूखे के मौसम में सिंचाई और जल संचयन क्षमता में सुधार करना है।

यह प्रस्ताव ढाका में राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो गया है, जहां अधिकारी तेजी से गंगा संधि के नवीनीकरण को भारत के साथ भविष्य के संबंधों को आकार देने के केंद्र के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है कि प्रस्तावित बैराज पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में नदी के कटाव के पैटर्न को और खराब कर सकता है, जो क्षेत्र पहले से ही गंगा प्रणाली के साथ गंभीर तटबंध ढहने के प्रति संवेदनशील हैं।

बंगाल के जल विज्ञानियों (हाइड्रोलॉजिस्ट) ने लंबे समय से तर्क दिया है कि बैराज जैसे बड़े हाइड्रोलिक हस्तक्षेप तलछट (sediment) की आवाजाही को बदलते हैं, पानी की गति को कम करते हैं, और नदी बेसिन के बड़े हिस्सों में चैनल की अस्थिरता को तीव्र करते हैं।

पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और बंगाल के प्रसिद्ध नदी विशेषज्ञ कल्याण रुद्र ने कहा, "ये आपस में जुड़ी हुई नदी प्रणालियां हैं। यदि निचले प्रवाह क्षेत्र (डाउनस्ट्रीम) में एक और बड़ा जल प्रतिधारण ढांचा (रिटेंशन स्ट्रक्चर) बनता है, तो इसके भू-आकृतिक (जियोमॉर्फोलॉजिकल) प्रभाव को अलग करके नहीं देखा जा सकता।"

नदी के कटाव का मुद्दा बंगाल में भारी राजनीतिक संवेदनशीलता रखता है, विशेष रूप से मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में जहां नदी के बदलते रास्तों और बार-बार तटबंधों के ढहने के कारण दशकों से हजारों परिवार विस्थापित हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस बातचीत की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी तेजी से बदली है।

वर्षों तक, बांग्लादेश पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध को तीस्ता समझौते जैसे अनसुलझे नदी समझौतों में मुख्य बाधाओं में से एक मानता था। ढाका में अधिकारियों को शुरू में उम्मीद थी कि भाजपा के तहत कोलकाता और नई दिल्ली के बीच राजनीतिक तालमेल से भविष्य में नदी वार्ताओं को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

हालांकि, बंगाल के अधिकारियों का कहना है कि राज्य की नई सरकार द्वारा भी किसी ऐसी व्यवस्था का समर्थन करने की संभावना नहीं है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (जिसे पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था) के हितों को नुकसान पहुँचाने वाला माना जाए। यह बंदरगाह जहाजों की आवाजाही की स्थिरता के लिए नदी के प्रवाह और ड्रेजिंग पर भारी निर्भर है।

राज्य में भाजपा नेता इस बंदरगाह को बंगाल की व्यापक आर्थिक योजनाओं के केंद्र के रूप में देखते हैं, जिससे नदी प्रबंधन का मुद्दा कूटनीति से आगे बढ़कर व्यापार, शिपिंग और क्षेत्रीय विकास का विषय बन जाता है। चर्चा से परिचित अधिकारियों ने कहा कि इसलिए नई दिल्ली द्वारा केंद्र और बंगाल के बीच राजनीतिक संरेखण के बावजूद, राज्य सरकार से परामर्श किए बिना कोलकाता पर कोई समझौता थोपने की संभावना नहीं है।