ईरानी सरकार और सेना में मतभेद! होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग

इस पूरे विवाद की जड़ में एक बड़ा भ्रम है। शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दुनिया को भरोसा दिलाया था कि लेबनान में सीजफायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जहाजों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन शनिवार को जब भारतीय सुपरटैंकर वहां से गुजरे, तो उन्हें स्वागत के बजाय गोलियों की गड़गड़ाहट मिली। यह साफ दिखाता है कि विदेश मंत्रालय और ग्राउंड पर तैनात IRGC के बीच तालमेल का नामोनिशान नहीं है।

भारतीय जहाजों पर हुई इस फायरिंग ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। भारत ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली को तलब किया। भारत ने दोटूक शब्दों में अपनी चिंता जताते हुए पूछा है कि जब मार्ग खोलने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी, तो फिर भारतीय टैंकरों को निशाना क्यों बनाया गया? बता दें कि इनमें से एक जहाज 20 लाख बैरल तेल लेकर जा रहा था।

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान में सत्ता के दो अलग-अलग केंद्र काम कर रहे हैं। किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर एंड्रियास क्रीग का कहना है कि होर्मुज की कमान पूरी तरह IRGC के हाथों में है, जो अराघची के 'सॉफ्ट डिप्लोमेसी' वाले बयानों को तवज्जो नहीं दे रही। हद तो तब हो गई जब ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 'तस्नीम' ने खुद अपने विदेश मंत्री के पोस्ट को भ्रामक बता दिया। यह दिखाता है कि सेना सरकार के फैसलों को पलटने की ताकत रखती है।

The spokesman for Iran’s Khatam al-Anbia Central Headquarters emphasized that the Strait of Hormuz is under strict control of the Iranian Armed Forces and will remain in its previous operational state.https://t.co/4TSsbTpyLg pic.twitter.com/KaAIC1P2Xf

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 18, 2026

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते इस कन्फ्यूजन का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान के भीतर मचे इस घमासान ने जहाजों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। फिलहाल IRGC ने नई शर्तें थोप दी हैं, जिससे साफ है कि अराघची के 'खुले रास्ते' वाले वादे पर सेना ने अपनी 'नाकेबंदी' की मुहर लगा दी है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की सरकार अपनी ही सेना पर लगाम लगा पाएगी?