अमेरिका-ईरान संघर्ष में पाकिस्तान मध्यस्थ क्यों बन रहा है? विशेषज्ञ से समझिए

अमेरिका-ईरान संघर्ष वैश्विक भू-राजनीति को नया रूप दे रहा है। एक नाजुक युद्धविराम लागू है, लेकिन हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य अब भी तनाव का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश किसी बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है।

*द फेडरल* ने अंतरराष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ नयनिमा बसु से बातचीत कर पाकिस्तान की बदलती भूमिका, भारत के रुख और व्यापक वैश्विक असर को समझने की कोशिश की।

पाकिस्तान मध्यस्थ क्यों बन रहा है और उसे क्या फायदा होगा?

मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने यह भूमिका इसलिए अपनाई है ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि वह इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया, खासकर दक्षिण एशिया पर पड़ा है।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत के लिए इस संघर्ष ने एक बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है और पश्चिम एशिया में बसे लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ाई है।

आपके सवाल पर लौटते हुए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान—खासतौर पर उसके सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर—को अमेरिका और विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो काम करवा सकते हैं।

हमने ट्रंप को यह कहते सुना है कि वह पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर द्वारा निभाई जा रही इस भूमिका से खुश हैं।

कुल मिलाकर, इससे पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में काफी फायदा मिलेगा। यह युद्ध रुकेगा या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन इस भूमिका को निभाना पाकिस्तान के लिए रणनीतिक दृष्टि से एक बड़ा कदम है।

अमेरिका और ईरान ने सऊदी अरब या तुर्की के बजाय पाकिस्तान को क्यों चुना?

ईरान चाहता था कि कोई भी देश आगे आकर मध्यस्थता की भूमिका निभाए। मेरे सूत्रों के अनुसार, तेहरान ने नई दिल्ली से भी संपर्क किया था, क्योंकि अमेरिका, इज़राइल और ईरान के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं, जो उसे पाकिस्तान की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं।

हालांकि, भारत ने यह भूमिका नहीं निभाई—यह सरकार का स्पष्ट निर्णय था। ईरान चाहता था कि पड़ोसी देश आगे आएं, और पाकिस्तान ने यह अवसर ले लिया।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान को चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल सकता है, और यह भी संभव है कि अमेरिका ने खुद पाकिस्तान को यह भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया हो।

तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों को इस मामले में पाकिस्तान के नेतृत्व करने से कोई आपत्ति नहीं है। सऊदी अरब खुद क्षेत्र में ईरान की गतिविधियों के कारण तनाव की स्थिति में है, इसलिए वह नेतृत्व की भूमिका नहीं ले सकता। तुर्की भी एंटाल्या डिप्लोमेसी फोरम जैसे मंचों के जरिए अपनी समानांतर भूमिका निभा रहा है।

लेकिन यह स्थिति काफी जटिल है। हमें इज़राइल को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज़राइल को मान्यता नहीं देता और उसके साथ उसके कोई संबंध नहीं हैं। संभवतः यही कारण है कि इज़राइल अमेरिका के माध्यम से बातचीत कर रहा है। फिलहाल, इस स्थिति के आगे कैसे विकसित होने का इंतजार करना होगा।

क्या भारत का मध्यस्थता से दूर रहना रणनीतिक फैसला है या चूका हुआ मौका?

यह कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण है, इसलिए मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं कह सकती हूं कि भारत के अमेरिका, ईरान, इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इस वजह से भारत मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में था।

खासतौर पर तब, जब भारत लगातार संवाद और कूटनीति की वकालत करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। अगर भारत वास्तव में इस बात पर विश्वास करता है, तो जब दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, तब उसे अपने कहे पर अमल भी करना चाहिए।

यह एक जिम्मेदार बयान जरूर है, लेकिन जब देश युद्ध की स्थिति में होते हैं, तो वे ऐसी सलाह नहीं भी मान सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो बात आप दुनिया से कहते हैं, उस पर अमल भी करें।

भारत मध्यस्थ न सही, लेकिन एक संवादकर्ता (interlocutor) के रूप में भूमिका निभा सकता था और बातचीत को आगे बढ़ा सकता था।

साथ ही, इस साल भारत ब्रिक्स (BRICS) का अध्यक्ष भी है, जो एक बड़ा अवसर है। जल्द ही ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक और उसके बाद शिखर सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में भारत देशों को एक मंच पर लाकर इस संकट को एक अवसर में बदल सकता था।

सीजफायर में चीन की भूमिका क्या है?

मैं चीन की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं करूंगी। हर देश चाहता है कि युद्धविराम हो, खासकर इस युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट को देखते हुए।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य इस संघर्ष का मुख्य केंद्र बन गया है। अमेरिका ने वहां अपने संसाधन तैनात किए हैं और कई जहाजों—यहां तक कि व्यापारिक जहाजों—को भी वापस लौटाया है। इससे खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को एक रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। यह सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ईरान इस समय एक कमजोर और संवेदनशील स्थिति में है।

चीन निश्चित रूप से इस मामले में भूमिका निभाना चाहेगा, भले ही वह पाकिस्तान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हो, क्योंकि यह संघर्ष वैश्विक सप्लाई चेन और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है। कई देश मांग कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोला जाए। इसलिए चीन, भारत और अन्य देश—सभी युद्धविराम चाहते हैं।

लेकिन युद्धविराम हमेशा नाजुक होता है। यह संघर्ष दशकों से चला आ रहा है, इसलिए इसका त्वरित समाधान संभव नहीं है।

क्या पाकिस्तान युद्धविराम को स्थायी शांति में बदल सकता है?

मुझे इस बात पर काफी संदेह है कि युद्धविराम कितने समय तक टिक पाएगा और क्या यह शांति समझौते में बदल सकेगा।

पाकिस्तान और इज़राइल के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं हैं, इसलिए अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि शांति समझौता फिलहाल एक वास्तविक संभावना है।

हालांकि, अगर युद्धविराम कायम रहता है, तो वह भी शांति समझौते जितना ही महत्वपूर्ण होगा।

इज़राइल-लेबनान संघर्ष भी वर्षों से जारी है, जहां इज़राइल की मुख्य चिंता हिज़्बुल्लाह रहा है। केवल नेताओं की बातचीत से समाधान नहीं निकलता, जब तक हिज़्बुल्लाह जैसे पक्ष भी बातचीत की मेज पर न हों। आज हिज़्बुल्लाह एक तरह से राज्य-समान भूमिका निभाता है।

इसलिए यह स्थिति बेहद जटिल है। पूर्ण शांति समझौता फिलहाल मुश्किल दिखता है, लेकिन एक स्थिर युद्धविराम भी काफी फायदेमंद होगा।

क्या यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर संकेत है?

यह थोड़ा दूर की बात है और पाकिस्तान की अपनी विदेश नीति पर निर्भर करता है कि वह एकध्रुवीय या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है या नहीं।

लेकिन फिलहाल, जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, दुनिया को पाकिस्तान की कोशिशों का समर्थन करना चाहिए।

हमने यूरोपीय संघ (EU) और आसियान (ASEAN) देशों को भी पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार करते देखा है। यह अस्थायी है या किसी बड़े बदलाव का हिस्सा—यह समय के साथ स्पष्ट होगा।

फिलहाल दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है। मैं यह भी कहूंगी कि यह भारत के लिए भी एक अहम मौका है कि वह वैश्विक मंच पर आगे आए।

आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के पास देशों को एक मंच पर लाने और संभवतः एक स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर है। यह शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक साबित हो सकता है।