Women Reservation Bill Live: बिल से द. भारत के राज्यों को नहीं होगा कोई नुकसान- अमित शाह

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग करना असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है।

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी इन 3 बिलों को पेश किए जाने का विरोध करते हैं। यादव का कहना है कि इन बिलों का मकसद संविधान को खत्म करना है; उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के नाम पर सरकार परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रही है। यादव ने यह भी साफ किया कि SP महिलाओं के लिए आरक्षण को तब तक समर्थन नहीं देगी, जब तक इसमें OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए 'कोटा के भीतर कोटा' का प्रावधान शामिल नहीं किया जाता।

कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल का कहना है कि केंद्र सरकार उस सुरक्षा को छीनना चाहती है, जो दक्षिणी राज्यों को 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परिसीमन से दी गई थी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा।कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने इन विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध किया। जब वेणुगोपाल विरोध के कारणों को विस्तार से बता रहे थे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विधेयक को पेश किए जाने के चरण में उसके गुण-दोष पर किसी भी तरह की टिप्पणी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 3 बजे सदन को संबोधित कर सकते हैं।चर्चा की शुरुआत कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण बिल को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण देना है। उनके अनुसार, 33% आरक्षण लागू होने के साथ ही यह एक ऐतिहासिक कदम होगा।उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य मुद्दे उठाकर महिला आरक्षण के प्रयासों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो उचित नहीं है।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि यह बिल भाजपा और उसके सहयोगियों का एक नया “धोखा” है। उन्होंने इसे “काला दस्तावेज़” और “गुप्त योजना” करार देते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए पिछड़े और दलित समाज की महिलाओं को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल महिलाओं को वास्तविक जनप्रतिनिधित्व से दूर रखने का प्रयास है और इसे वर्चस्ववादी सोच का परिणाम बताया। उनके मुताबिक, महिला आरक्षण बिल एक “जनविरोधी जुमला” से ज्यादा कुछ नहीं है।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने महिला आरक्षण बिल पर पार्टी का समर्थन दोहराते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में पूरी तरह समर्पित है और 2023 में भी इस बिल का समर्थन किया गया था। उनके मुताबिक, यह राजीव गांधी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक प्रयास रहा है।

प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के प्रावधान के जरिए इस बिल में “जहर का इंजेक्शन” डाला गया है। साथ ही, चुनाव के समय विशेष सत्र बुलाने को लेकर उन्होंने भाजपा की नीति और नीयत पर भी सवाल उठाए।

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं को सम्मान, अधिकार और आरक्षण देने के पक्ष में हैं, लेकिन जिस समय और जिस तरीके से यह बिल लाया जा रहा है, उससे सरकार की नीयत पर संदेह पैदा होता है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर किसी के साथ चर्चा करने की इच्छुक नहीं है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने परिसीमन से जुड़े केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून को ‘काला कानून’ करार दिया है।उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव तमिल लोगों को उनकी ही धरती पर शरणार्थी बना सकता है। स्टालिन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब विपक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह महिला आरक्षण का समर्थन करेगा, लेकिन परिसीमन का विरोध करेगा।इस विरोध को जताते हुए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से विधेयक की प्रति भी जला दी।