कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलें प्रधानमंत्री: प्रियंका गाँधी

छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

संसद में प्रियंका गांधी ने बीते दिनों सड़कों पर उतरे हजारों छात्रों के दर्द को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़कों पर उतरे और अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने महात्मा गांधी के दिखाए अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। उन्होंने सिर्फ अपने हक की आवाज उठाई थी। ये वही बच्चे हैं जो गांवों, बड़े महानगरों और छोटे कस्बों से आते हैं, जहाँ एक माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है और पूरा परिवार अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई बच्चे के सपने पर न्योछावर कर देता है। जब उन्हीं बच्चों को यह लगने लगे कि इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, बल्कि देश की उम्मीद हार जाती है।

पेलेट गन चलाने का आदेश प्रधानमंत्री का था या गृहमंत्री का?

प्रियंका गांधी ने सदन में सरकार को घेरते हुए आगे कहा कि कांग्रेस बोल रही है और देश के सामने जवाब मांग रही है। अब कौन जवाब देगा, क्या गृहमंत्री इस पर जवाब देंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? क्या यह आदेश प्रधानमंत्री ने दिया था या गृहमंत्री ने? आज पूरा देश, देश के माता-पिता और परेशान छात्र आपसे जवाब मांग रहे हैं। सत्ता में होने के नाते यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका जवाब दें। आप इस देश के नौजवानों से आखिर इतना क्यों डरते हैं? इस देश की बुलंद आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है?

प्रदर्शन करने वाले छात्र थे या आतंकवादी, जवाब दे सरकार

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर की गई पुलिसिया कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सीधे जवाबदेही की मांग की। उन्होंने सख्त लहजे में सवाल दागते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आखिर एक मासूम बच्ची पर इस तरह का दमन करने की क्या जरूरत थी? उन मासूम छात्रों पर आंसू गैस के गोले दगवाने, लाठियां बरसाने और वाटर कैनन चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी उन लड़कियों के कपड़े फाड़ने की और क्या जरूरत थी उन पर AK-47 चलवाने की? क्या वे छात्र इस देश के आतंकवादी थे, सरकार इसका जवाब दे।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कम से कम 17 पेपर लीक मामलों की जांच हुई, लेकिन आज तक एक भी मामले में दोषसिद्धि नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से जुड़े 11 मामलों की जांच कर रहा है, लेकिन वहां भी अब तक एक भी दोषसिद्धि नहीं हुई।

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड खुद लिखती है। लेकिन जब एनडीए सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लिखेगी, तो उसमें यह दर्ज होगा कि वह इन चार सबसे अहम चीजों योग्यता (Merit), परीक्षा प्रणाली (Exam), भरोसा (Trust), गरिमा और सम्मान (Dignity and Honour) की रक्षा करने में विफल रही है।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक कोई अपवाद नहीं, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली एक व्यवस्था बन चुकी है।

अभिषेक बनर्जी ने सरकार से सवाल किया, "अगर आप इतने सक्षम, निर्णायक और प्रभावी हैं, तो एक प्रश्नपत्र तक सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे? यदि परीक्षा के प्रश्नपत्रों को वायुसेना के जरिए ले जाना पड़े और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी सुरक्षा देनी पड़े, तो यह सरकार की विफलता की गंभीरता को ही दर्शाता है।"उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार हर विरोध-प्रदर्शन को साजिश और हर छात्र को दुश्मन की तरह देखती है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि NTA से हटाए गए 47 अधिकारी कौन थे? परीक्षाओं के संचालन का काम किन संस्थाओं या लोगों को सौंपा गया था? और इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?उन्होंने कहा कि विपक्ष इन सभी सवालों के जवाब चाहता है, क्योंकि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल है।

अखिलेश यादव ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग दान की चोरी तक नहीं रोक सके, उनसे परीक्षा के पेपर लीक रोकने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने के लिए NTA का गठन किया, लेकिन बाद में उसी व्यवस्था को आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने पूछा कि जब इतनी अहम परीक्षाओं की जिम्मेदारी किसी संस्था को सौंपी गई थी, तो फिर उसे भी आउटसोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ी?

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक मुद्दे और छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन बिना किसी राजनीतिक तैयारी के शुरू हुआ, लेकिन इतना बड़ा बन गया कि सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा।

अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने इस आंदोलन को दूर से देखा। उनके मुताबिक, प्रदर्शनकारियों की जीत के बाद सबसे बड़ा संदेश यही था कि जिस सरकार को अहंकारी बताया जाता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी नहीं झुकेगी, उसी सरकार को आखिरकार आंदोलनकारियों ने झुका दिया।

एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्रा को बचा लिया गया। इस सरकार में पेपर दर पेपर लीक होते गए। यह सरकार इतनी संजीदा होती तो एनटीए में अस्थायी और भाड़े पर नियुक्तियां नहीं की जातीं।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बिल और मंत्री की बातों को सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि यह सरकार शिक्षा और परीक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। हाल की घटनाओं को देखते हुए यह सिर्फ़ दिखावे के लिए उठाया गया कदम है।

2024 के NEET UG पेपर लीक की जांच में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी सामने आई थी। उस मामले में जिन 45 लोगों के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई थी, उनमें से 44 को ज़मानत मिल गई है। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया 11 महीने तक फ़रार रहा और फिर उसे ज़मानत मिल गई। छात्रों के प्रति इनकी (सरकार की) यही गंभीरता और प्रतिबद्धता है।

यह बिल आपकी नाकामियों का सबूत है।अगर 2024 का एक्ट इतना मज़बूत कानून था, तो पेपर लीक क्यों होते रहे?इस साल जब NEET का पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और जब विरोध-प्रदर्शन के कारण हटाए गए तत्कालीन मंत्री कल संसद आए, तो उनका स्वागत ऐसे किया गया जैसे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंग जीत ली हो।