कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलें प्रधानमंत्री: प्रियंका गाँधी

एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल मौजूदा दौर की नहीं हैं, बल्कि पिछली सरकारों के समय भी ऐसे कई मामले सामने आए थे।उन्होंने कहा कि वर्ष 2009, 2011 और 2013 में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं। साथ ही उनका आरोप था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू नहीं किया।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1992 और 2010 में भी परीक्षा सुधार के संबंध में दी गई सिफारिशों पर तत्कालीन सरकारों ने आवश्यक कदम नहीं उठाए। उनके अनुसार, लंबे समय तक सुधारों की अनदेखी के कारण परीक्षा प्रणाली में खामियां बनी रहीं, जिनका फायदा पेपर लीक गिरोहों ने उठाया।केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार कानूनी और संस्थागत सुधार कर रही है।

पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में प्रस्तावित संशोधन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 का मूल कानून भी इसी सरकार द्वारा लाया गया था और मौजूदा विधेयक उसी कानून को और अधिक प्रभावी तथा सख्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कोई नया कानून नहीं, बल्कि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन है, जिसे भी मौजूदा सरकार ही लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि यह कानून अपने समय में आज़ाद भारत के इतिहास का अपनी तरह का पहला व्यापक कानून था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाना था।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 का मूल कानून और अब उसमें प्रस्तावित संशोधन, दोनों ही देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उनके मुताबिक, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी कीमत पर छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह संशोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को और मजबूत करता है कि "भारत माता के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।"उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक भारतीय संसद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाला कानून है, जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजीजू का कहना है कि इस विषय पर चर्चा के लिए सभी दलों से बातचीत की गई। लेकिन कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने जा रही है और गृहमंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं। 

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, "चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या विपक्ष की दूसरी पार्टियां—उन्होंने सदन को बंधक बना लिया है। उन्हें छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जब यह मुद्दा पहली बार उठा था, लगभग 3 मई को, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत परीक्षा कराने और नतीजे घोषित करने का इंतज़ाम किया; किसी का भी एकेडमिक साल बर्बाद नहीं हुआ। इसके बाद, एक नया कानून लाया जा रहा है, एक फास्ट-ट्रैक सिस्टम बनाया जा रहा है और छात्र प्रतिनिधियों से किए गए वादे पूरे किए गए हैं... जब यह घटना पहली बार हुई थी और प्रधानमंत्री छात्रों की परीक्षाओं के लिए इंतज़ाम कर रहे थे, तब ये नेता विदेश यात्रा पर थे... छात्रों ने कभी उन्हें अपना प्रतिनिधि नहीं माना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे अब इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं..."

बिहार बंद के दौरान छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग की खबरों पर वे कहते हैं, "बिहार सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम किया। हालांकि सस्पेंशन हुआ, लेकिन अगर गहराई से देखें तो कई ऐसे लोग भी इसमें बुरी तरह शामिल थे जो छात्र नहीं थे। मुझे एक घटना याद है जब पुलिस स्टेशन पर बम फेंका गया था; ऐसे गैर-छात्र विरोध-प्रदर्शन में घुस आए और छात्रों की बदनामी कराई—ऐसी बात जिस पर खुद छात्रों का ध्यान नहीं गया। अब ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं। फिर भी, बिहार सरकार ने वही कदम उठाए जिनकी लोग मांग कर रहे थे..."

पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफ़े की मांग करते हुए भाजपा सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

बागी TMC सांसद और NCPI नेता सायनी घोष कहती हैं, "आज मैंने पहली बार NDA की बैठक में हिस्सा लिया और यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण बैठक थी। वहां प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री थे और अन्य मंत्री भी थे। आज FTA पर विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही ब्लू इकोनॉमी सेक्टर पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जो हमारे देश में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है... छह दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला है... देश के युवा और छात्र देश का गौरव हैं, और जिस तरह से वे आगे आए और पेपर लीक व NEET का मुद्दा उठाया, उससे उन्होंने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि भारत में लोकतंत्र जीवित है और सरकार भी आगे आई है। सरकार को भी यह बिल लाने का मौका मिला..."

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "आज बिल आ रहा है और यह बहुत बड़ा बिल है। हमें उम्मीद है कि पूरा विपक्ष इसका समर्थन करेगा।"

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का कहना है, "पंजाब में पिछले पांच सालों में छह बार पेपर लीक हुए हैं। बड़े पैमाने पर नकल हुई है, और अब तक किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की गई है। पंजाब के 'सुपर CM' की तरह काम करने वाले अरविंद केजरीवाल इस मामले पर चुप हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि ये आरोप झूठे हैं, जबकि असल में उनके अपने बयान ही गलत हैं। अरविंद केजरीवाल ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाई और उसे भारी फंड दिया; उनके अपने साथियों ने ही यह पार्टी बनाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर पेड कैंपेन चलाए और देश में शिक्षा के मामले में जवाबदेही की मांग करने वाला माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन जब उनके अपने राज्य पंजाब की बात आती है, तो वे पूरी तरह चुप हो जाते हैं... पंजाब के शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।"

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि एंटी पेपर लीक पर बहस का शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी। स्पीकर ने अपील करते हुए कहा कि सांसद गण प्रश्नकाल को चलने दें। लेकिन हंगामे की वजह से कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।