लोकसभा में गिरा महिला संसोधन बिल, विपक्ष ने नहीं दिया साथ, पक्ष में पड़े 298 वोट

डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि अगर गृह मंत्री सदन से कह रहे हैं कि चिंता न करें और वह 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा सभी राज्यों के लिए आनुपातिक सीटों का ध्यान रखेंगे, तो फिर इन विधेयकों को लाने का क्या मकसद है? इन विधेयकों और संविधान में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस देश के नंबर 1 और नंबर 2, ऐसे शब्दों और आश्वासनों के ज़रिए देश और संसद को गुमराह कर रहे हैं, जो न तो संविधान में हैं और न ही इन विधेयकों में।

राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि  ‘हम परिसीमन बिल को पास नहीं होने देंगे, सरकार को हराएंगे’।

शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि गृह मंत्री ने कल सदन को आश्वासन दिया था कि सीटों में 50 प्रतिशत की एक समान बढ़ोतरी होगी और राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व पहले जैसा ही बना रहेगा। मैं चाहती हूं कि आप मुझे दिखाएं कि विधेयकों में यह आश्वासन कहां लिखा है। यदि हम इस प्रक्रिया को अदालत में चुनौती देते हैं, तो फैसला उसी के आधार पर होगा जो विधेयक में लिखा है, न कि उस मौखिक आश्वासन के आधार पर जो दिया गया था। इन विधेयकों के पीछे का मकसद राजनीतिक है; यह बेहद संदिग्ध है।

तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि  जिस पल पीएम मोदी को यह एहसास होता है कि वह चुनाव हारने वाले हैं, वह खेल के नियम बदल देते हैं। मौजूदा बिल इसी का नतीजा हैं।इसका मकसद परिसीमन और सीटों का फिर से बंटवारा करना है। महिलाओं के लिए आरक्षण को इससे सिर्फ इसलिए जोड़ा गया है ताकि इसे एक भावनात्मक मुद्दा बनाया जा सके।

हम आपको चुनौती देते हैं कि आप सिर्फ़ एक परिसीमन बिल लाएँ, जिसमें मौजूदा सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। हम सब उसका समर्थन करेंगे, लेकिन आपमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है।जिस पार्टी ने अपने संगठन में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, जिसने लोकसभा या राज्यसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व में 33 प्रतिशत हिस्सा नहीं दिया, वही पार्टी आज महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। अगर आप (BJP) में हिम्मत है, तो UP में 50 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारिए।

कल आधी रात को, आपने एक ऐसे बिल को अधिसूचित किया जो 2023 में पास हुआ था, जबकि आज संसद में उसी कानून में संशोधन करने वाले एक बिल पर विचार किया जा रहा है। आप संसद का मज़ाक उड़ा रहे हैं। इस बिल का समय पूरी तरह से गलत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतंत्र पर एक हमला है। जब हम सब बंगाल और तमिलनाडु में चुनावों में व्यस्त हैं, सिर्फ़ इसलिए कि ये विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य हैं, आप अभी ये बिल ला रहे हैं और हम सबको चुनाव प्रचार छोड़कर यहां आने पर मजबूर कर रहे हैं। 

जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि महिलाओं के साथ न्याय में आनाकानी न हो। 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि  कनिमोझी ने जो कहा है, हम उसका ज़ोरदार समर्थन करते हैं।महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने पर सर्वसम्मति है, लेकिन इसे 'परिसीमन' से जोड़ना, एक नैतिक अनिवार्यता को आबादी से जुड़े एक विस्फोटक मुद्दे से जोड़ना है।परिसीमन राजनीतिक सत्ता में एक बहुत बड़ा बदलाव है; यह महिलाओं के आरक्षण को एक विवादित राजनीतिक प्रक्रिया का बंधक बना देगा।

3 मुख्य दरारें हैं - उत्तर और दक्षिण के बीच का बँटवारा; उन राज्यों के बीच का बँटवारा जिन्होंने अपनी आबादी को नियंत्रित किया है और जिन्होंने नहीं किया है; और अंत में, परिसीमन प्रक्रिया के वित्तीय प्रभाव, जो दक्षिणी और छोटे राज्यों के हिस्से को और भी कमज़ोर कर देंगे।

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि संविधान बिल कहता है कि परिसीमन संसद द्वारा तय की गई जनगणना पर आधारित होगा, जिसका मूल रूप से मतलब है कि यह केंद्र द्वारा तय होगा। इसलिए, कोई भी सरकार परिसीमन की प्रक्रिया के लिए अपनी मर्ज़ी से कोई भी जनगणना चुन सकती है।बिल कहता है कि परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे। फिर से, यह सरकार ही होगी जो उस जज को चुनेगी।

बिल के मुताबिक एक बार जब परिसीमन आयोग अपना आदेश जारी कर देता है, तो उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई अन्याय होता है, तो हम कहाँ जाएँगे?अगर सरकार सहकारी संघवाद में विश्वास रखती है, तो आप राज्यों की विधानसभाओं और मुख्यमंत्रियों से सलाह-मशविरा क्यों नहीं कर रहे हैं?

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि ये 3 बिल संघीय ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हैं।वे 5 राज्य जो अपने विकास मॉडल के लिए जाने जाते हैं या जिन्होंने BJP के हमलों का डटकर मुकाबला किया है, उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है।

1976 में इंदिरा गांधी द्वारा परिसीमन पर लगाई गई रोक सिर्फ़ एक तकनीकी फ़ैसला नहीं था; यह तमिलनाडु और दक्षिण के हर परिवार से किया गया एक वादा था कि उनके प्रतिनिधित्व की रक्षा की जाएगी।2001 में, एक ऐसी सरकार सत्ता में थी जो दक्षिण की आवाज़ सुनने को तैयार थी, और वाजपेयी सरकार ने उस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया था।

आप किस आधार पर अब सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना चाहते हैं, यह दावा करते हुए कि जनसांख्यिकी में बदलाव आया है? जबकि परिसीमन के लिए आप जिस डेटा का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, वह 15 साल पुराना है—यह 2011 की जनगणना का डेटा है।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने केवल छल किया है और यह पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। मायावती ने यह भी कहा कि सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लिए कोई ठोस काम नहीं किया।

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार रात से प्रभावी हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। संसद में इस कानून में संशोधन कर इसे 2029 से लागू करने पर जारी बहस के बीच, 2023 के इस अधिनियम को 16 अप्रैल से लागू कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखते हुए इसे 2029 से ही लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के आधार पर लागू किया जा सकता है।