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टॉप स्टोरी - Page 107
सरकारी स्कूलों का मर्जर, क्यों दलित, आदिवासी और छात्राओं पर पड़ रही है सबसे कड़ी मार?
Aranya Shankar
17 April 2026 5:58 PM IST
शिक्षा केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। यदि सरकारें स्कूलों को केवल 'लागत और दक्षता' के चश्मे से देखेंगी, तो समावेशी भारत का सपना अधूरा रह जाएगा।
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